म्हाडा वसाहतींच्या सेवाशुल्काचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

म्हाडाच्या मुंबईतील ५६ वसाहतींमधील लाखो रहिवाशांवर असलेल्या वाढीव सेवाशुल्काची टांगती तलवार आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या हातात गेली आहे.

मुंबई : म्हाडाच्या मुंबईतील ५६ वसाहतींमधील लाखो रहिवाशांवर असलेल्या वाढीव सेवाशुल्काची टांगती तलवार आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या हातात गेली आहे. मुंबईतील सर्वपक्षीय आमदारांच्या झालेल्या बैठकीत सदनिकाधारकांची व्याजाची रक्कम माफ करून फक्त मुद्दलाची रक्कम त्यांनी अदा करावी असा सर्वपक्षीय आमदारांचा सूर होता. मात्र आमदारांच्या या सूचनेनंतर याचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांना द्यावा लागणार आहे.
म्हाडाच्या वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या सदनिकाधारकांना म्हाडाने सेवाशुल्काच्या नावावर दुप्पट थकबाकी पाठवली होती. १९९८ सालापासूनची ही थकबाकी पाठविताना रहिवाशांच्या सेवाशुल्कात म्हाडाने दुप्पट वाढ केल्याने रहिवाशांमध्ये संतापाची लाट पसरली होती. याआधी म्हाडाने २००२ साली अशाच प्रकारे सेवाशुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळीही म्हाडाने १९९८ सालापासून शुल्कवाढ लागू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, रहिवाशांनी कडाडून विरोध केल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा सदस्य व इतर लोकप्रतिनिधींनी एक बैठक घेतली. त्या बैठकीत महानगरपालिकेचा म्हाडाकडून वसूल केला जाणारा दर आणि म्हाडाचा सेवा आकार
यामध्ये ५० टक्के कपात करण्याचे आदेश दिले; तसेच नवा निर्णय होईपर्यंत जुन्याच दराने करवसुली करण्यास सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे, ३१ डिसेंबर २००३ पासून सर्व मिळकत व्यवस्थापन १९९८ सालच्या दराने सेवाशुल्क आकारत आहेत.
त्या वेळी म्हाडाने सेवाशुल्कात कपात केली असली, तरी महानगरपालिकेने शुल्कातील वाढ सुरूच ठेवल्याने ही तफावत निर्माण झाली होती, अशी माहिती अभ्युदयनगर रहिवासी संघाचे अध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक दिलीप शिंदे यांनी दिली आहे.
याआधी म्हाडाकडून १९९८ साली रहिवाशांकडून १३२ रुपये सेवाशुल्क आकारले जात होते. मात्र, २०१८ साली म्हाडाने रहिवाशांना पाठविलेल्या नोटीसमध्ये १ हजार २७ रुपये सेवाशुल्क आकारण्यात आलेले आहे. यावर तोडगा म्हणून गेल्या पावसाळी अधिवेशनात गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी हा विषय अधिवेशनादरम्यान मांडला होता. त्यावर मुंबईतील सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याप्रमाणे मुंबईतील सर्वपक्षीय आमदारांच्या चार बैठका पार पडल्यानंतर या वाढीव सेवाशुल्कातील व्याजाची रक्कम पूर्ण कमी
करून सदनिकाधारकांकडून मुद्दलाची रक्कम घेण्यात यावी असा तोडगा काढण्यात आला. ही फाईल अंतिम निकालासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आली आहे, अशी माहिती म्हाडाचे सहमुख्य अधिकारी संजय भागवत यांनी दिली.