मुंबई : महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत मालमत्ता कर असून ३१ मार्चपूर्वी पालिकेने १०० टक्के वसुली करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र, पालिकेच्या कर निर्धारण आणि संकलन विभागाला हे उद्दिष्ट साध्य करण्यास अडचणीचे जाणार आहे. पालिकेच्या कर पद्धतीला मुंबईकरांनी आव्हान दिले असून २०१९ मध्ये या प्रकरणी पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने घरपट्टी वसुलीला ‘ब्रेक’ लागला आहे.
यंदा वसुली कमीगेल्यावर्षी १३ मार्च २०२२ मध्ये ४ हजार ६०२.२५ कोटी वसुली पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलन विभागाकडून करण्यात आली होती. यंदा २७.६५ कोटीने कर वसुली कमी झाली आहे. त्यामुळे ही तूट कशी भरून काढायची असा प्रश्न प्रशासनाला सातावत असून वसुलीवर भर द्यावा अशा सूचना केल्या आहेत.
१० दिवसांत उत्पन्न वाढीची शक्यता आर्थिक वर्ष मार्चमध्ये संपत असल्यामुळे अनेक मालमत्ताधारक ३१ मार्चपर्यंत मालमत्ता कर भरत असतात. येत्या १० दिवसांत कर वसुली पालिकेला करावी लागणार असून नागरिक मालमत्ता कर १० दिवसांत भरतील अशी अपेक्षा अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
साडेचार हजार कोटी वसूल१३ मार्चपर्यंत पालिकेच्या तिजोरीत ४ हजार ५७४. ६० कोटी रुपये मालमत्ता कर वसूल झाला आहे. यंदा मालमत्ता करापोटी सहा हजार कोटी रुपये महसूल गोळा करण्याचे ध्येय महापालिकेने ठेवले होते.
५०० चौरस फुटांपर्यंत सूटमुंबईत ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी सदनिकांना संपूर्ण मालमत्ता करातून सूट देण्यात आली आहे. १ जानेवारी २०२२ रोजी हा निर्णय घेण्यात आला. एकूण १६ लाख १४ हजार निवासी सदनिकाधारकांना त्याचा लाभ झाला आहे.
कर न भरणाऱ्यांना दंडमालमत्ता कर न भरणाऱ्या रहिवाशांना आर्थिक दंड लावण्याची तरतूद केली आहे. विभागानुसार मालमत्ता कर आकारला जातो तसेच कर न भरणाऱ्यांना महिन्याकाठी काही टक्के दंड आकारला जातो.