मुंबई : आयसीआयच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांच्या निलंबनप्रकरणी उच्च न्यायालयाने आरबीआयला उत्तर देण्याचे निर्देश सोमवारी दिले.
आरबीआयला प्रतिवादी करण्याकरिता याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी चंदा कोचर यांनी गेल्या आठवड्यात हायकोर्टाची परवानगी घेतली होती. त्यानुसार कोचर यांनी याचिकेत सुधारणा करत आरबीआयला प्रतिवादी केले. सुनावणीत न्या. रणजीत मोरे व न्या. एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठाने आरबीआयला या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. आयसीआयसीआय बँकेने केलेल्या निलंबनाविरुद्ध बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांनी हायकोर्टात दाद मागितली आहे.
जानेवारी २०१९ मध्ये आयसीआयसीआय बँकेने चंदा कोचर यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले आणि मार्च २०१९ मध्ये रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने त्यास मंजुरी दिली. वास्तविक, आयसीआयसीआय बँकेने कोचर यांच्या निलंबनाचे अंतिम आदेश काढण्यापूर्वी आरबीआयकडून मंजुरी घ्यायला हवी होती व त्यानंतर आयसीआयसीआयने कोचर यांच्या निलंबनाचा आदेश द्यायला हवा होता. मात्र, प्रक्रिया उलट झाल्याने आरबीआयच्या या निर्णयाला आव्हान द्यायला मिळावे, यासाठी याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी कोचर यांनी मागितली होती.
याचिकेनुसार, कोचर यांचे निलंबन बेकायदेशीर आहे. कारण बँकिंग रेग्युलेशन्स अ‍ॅक्ट, १९४९ च्या कलम ३५ (ब)नुसार त्यांचे निलंबन करण्यापूर्वी आरबीआयकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच त्यांनी आॅक्टोबर २०१८ मध्ये वेळेपूर्वीच निवृत्त होण्याचा त्यांचा निर्णय बँकेला कळविला होता.