कथित महिला छळ प्रकरणी १ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश; संजय राऊत यांच्यावरील आराेप

मुंबई पोलीस आयुक्तांना दिली अंतिम मुदत

मुंबई : शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यावर एका ३६ वर्षीय महिलेने केलेल्या छळवणुकीच्या आरोपासंदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयाकडून काही दिवसांची मुदत मागितली. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मान्य करत आयुक्तांना १ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

संजय राऊत व माझा पती माझा छळ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी तक्रार करणारा अर्ज एका उच्चशिक्षित महिलेने उच्च न्यायालयात दाखल केला. आपल्या मागे माणसे लावणे, हेरगिरी करणे, जिवानिशी मारण्याचा प्रयत्न करणे, धाक दाखविणे यांसारखे आरोप तिने राऊत व तिच्या पतीवर केले आहेत. या याचिकेवरील २२ जून रोजीच्या सुनावणीत न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने मुंबई पोलीस आयुक्तांना २४ जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी सांगितले की, पोलीस आयुक्तांनी अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत मागितली आहे. आयुक्तांनी कागदपत्रे मागविली आहेत. ते चौकशीअंती सर्वसमावेशक अहवाल सादर करतील. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत १ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र, पुढे आणखी मुदतवाढ देणार नाही, असे स्पष्ट  केले.

संबंधित महिलेने ही याचिका न्यायालयात दाखल केल्यानंतर तिला सायकॉलॉजीची बनावट डिग्री घेतल्याप्रकरणी पोलिसांनी अटक केली आहे. या अटकेलाही या महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मार्चमधील सुनावणीत संजय राऊत यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी याचिकाकर्तीने केलेले आरोप फेटाळले हाेते. याचिकाकर्ती राऊत यांची फॅमिली फ्रेंड असून, त्यांना मुलीसारखी आहे, असे राऊत यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले होते.