'कोर्टानं वेळापत्रक दिलं, आता सरकारनं चुकांची पुनरावृत्ती न करता ताकदीनं लढावं'

सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणासंदर्भात ८ ते १८ मार्च दरम्यान सुनावणी होणार आहे. यामध्ये ८, ९ आणि १० मार्चला याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाने वेळापत्रक जाहीर केले असून आता राज्य सरकारने इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे. केंद्रानेही यामध्ये लक्ष घातल्याचं पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गेल्या कित्येक महिन्यांपासून रखडत पडलेल्या मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला आता लवकरच सुरुवात होत आहे. सुप्रिम कोर्टात मराठा आरक्षणावर ८ मार्चपासून प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी मराठा आरक्षणाची प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठीचं वेळापत्रक जाहीर केलंय, आता केंद्र आणि राज्य सरकारने इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज असल्याचे पाटील यांनी म्हटलंय. 

सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणासंदर्भात ८ ते १८ मार्च दरम्यान सुनावणी होणार आहे. यामध्ये ८, ९ आणि १० मार्चला याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. याचबरोबर, जर ८ मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झालेली नसेल तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातूनच सुनावणी होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय, १२, १५. १६ आणि १७ तारखेला राज्य सरकारला युक्तिवादासाठी वेळ देण्यात आलेला असून त्यांची बाजू ऐकली जाईल. १८ मार्चला काही नवे मुद्दे असल्यास त्यासंबंधी सुनावणी होणार आहे. त्याचदिवशी केंद्र सरकारची बाजू ऐकली जाईल. म्हणजेच ८ मार्चला अंतिम सुनावणीला सुरुवात होईल आणि ती १८ तारखेपर्यंत असेल असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने वेळापत्रक जाहीर केले असून आता राज्य सरकारने इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे. केंद्रानेही यामध्ये लक्ष घातल्याचं पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं. तसेच, इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला देत, अधिक न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची मागणी राज्य सरकारनं केली होती. मात्र, त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालया निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच, तामिळनाडू सरकारला ज्याप्रमाणे आरक्षण दिलंय, तोच नियम महाराष्ट्राला लागू ठेवावा, महाराष्ट्राला वेगळा नियम का, यासंदर्भातही चर्चा झाल्याचं पाटील यांनी सांगितलं. दरम्यान, राज्यातील मराठा संघटनांकडून सुरु असलेलं आंदोलन हे न्यायालयाविरुदध नसून ते राज्य सरकारविरुद्ध आहे. त्यामुळे, आपल्या भरती प्रक्रियेतील मागण्या आणि आरक्षणाचा लाभ यासाठीचे त्यांचे आंदोलन सुरुच राहिल, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. 

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि 8,9व 10 मार्च हे आरक्षणाच्या विरोधकांना,दि.12,15,16 व 17 मार्च हे समर्थकांना तर 18 मार्च हे केंद्र सरकारला बाजू मांडण्यासाठी देण्यात आले आहे
सरकारने मागील चुकांची पुनरावृत्ती न करता पूर्ण ताकदीनिशी लढावे, आम्ही सोबत आहोतच!#CMO@AjitPawarSpeaks

— Vinod Patil (@vnpatilofficial) February 5, 2021

परिस्थिती पाहून ठरणार व्हर्चुयल की प्रत्यक्ष सुनावणी 

दरम्यान, व्हर्च्युअल सुनावणीत अडचण येत असून प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली. यावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीचे वेळापत्रक आखून दिले आहे. यामध्ये पहिली वेळ मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे, असे मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले. "८,९ आणि १० तारखेला आरक्षणला विरोध करणारे आपली बाजू मांडतील. यानंतर १२, १५, १६ आणि १७ तारखेला ज्यांचे समर्थन आहे असे लोक म्हणजेच मुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतरांना वेळ देण्यात आली आहे. १८ तारखेला केंद्राच्या वतीने बाजू मांडण्यात येणार आहे. ८ ते १८ मार्च या कालावधीत प्रत्येकाला आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात सादर करायचे आहे," असे विनोद पाटील यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले.