Court: जमीन विकायची तर पूर्वपरवानगी हवी...! आदिवासी जमीन विक्रीबाबत खंडपीठाचा निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 18, 2023 11:33 AM2023-04-18T11:33:02+5:302023-04-18T11:33:47+5:30
Court News: आदिवासीची जमीन आदिवासीला विकण्यासाठीही जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला आहे.
Court: जमीन विकायची तर पूर्वपरवानगी हवी...! आदिवासी जमीन विक्रीबाबत खंडपीठाचा निर्णय
Next नागपूर : आदिवासीची जमीन आदिवासीला विकण्यासाठीही जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला आहे. तसेच, जमीन खरेदीदाराने स्वत:च्या नावाचा फेरफार कायम ठेवण्यासाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आदिवासी घनश्याम ससाणे यांनी वाशिम जिल्ह्यातील मानोरा तालुका स्थित हिवरा खुर्द येथील शेषराव व दिलीप ससाणे या आदिवासी भावांची शेतजमीन २ लाख ८० हजार रुपयांत खरेदी केली होती. २९ एप्रिल २०१३ रोजी जमिनीचे विक्रीपत्र झाले होते. त्यानंतर तलाठ्याने २ मे २०१५ रोजी घनश्याम यांच्या नावाने त्या जमिनीचा फेरफार केला.
काय होेते प्रकरण?
शेषराव यांनी आदिवासीची जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय विकता येत नसल्याचा आक्षेप घेतला. आधी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी व नंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो आक्षेप अमान्य केला. परंतु, अमरावती विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी २ मार्च २०२१ रोजी शेषराव यांचा अर्ज मंजूर करून वादग्रस्त फेरफार अवैध ठरवला. परिणामी, घनश्याम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.