Court News: न्यायालयात तुमचे मतभेद का आणता? उच्च न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला सुनावले

Court News: कांजूरमार्ग येथे मेट्रोचे कारशेड उभारण्यावरून केंद्र व राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. जागेची मालकी आपल्याकडे असल्याचा दावा केंद्र सरकार करीत असल्याने राज्य सरकारपुढील अडचणी वाढल्या आहेत.

मुंबई :  कांजूरमार्ग येथे मेट्रोचे कारशेड उभारण्यावरून केंद्र व राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. जागेची मालकी आपल्याकडे असल्याचा दावा केंद्र सरकार करीत असल्याने राज्य सरकारपुढील अडचणी वाढल्या आहेत. या वादावर सामंजस्याने तोडगा निघत नसल्याने उच्च न्यायालयाने अखेरीस  राज्य व केंद्र सरकार यांना चांगलेच सुनावले. ‘भूतकाळातील वाद विसरून जा; नव्याने सुरुवात करा. तुमच्यातील मतभेद न्यायालयात कशाला आणता? आणि नागरिकांचा पैसा वाया का घालवता?’ अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारना सुनावले.

११ ऑक्टोबर २०२० रोजी महाविकास आघाडीने आरे येथील मेट्रो-३ चे कारशेड उभारण्याचा प्रकल्प रद्द करीत कांजूरमार्ग येथे कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कांजूरमार्ग येथील संबंधित जागेच्या मालकीवरून वाद असल्याने अखेरीस हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.

कांजूरमार्ग येथील जागेवर केंद्र सरकारने केलेला मालकी हक्काचा दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळून त्या जागेवर कारशेड उभारण्यास दिलेली स्थगिती हटवावी, असा अंतरिम अर्ज राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला. गुरुवारच्या सुनावणीत एमएमआरडीएने न्यायालयाला सांगितले की, ज्या कोणाकडे या जागेचा मालकी हक्क आहे, त्यास योग्य ती रक्कम देऊ. मात्र, हा प्रकल्प पुढे जायला हवे. एमएमआरडीएने असे विधान करताच केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी जागेच्या मालकी हक्काचा मुद्दा बाजूला सारत न्यायालयाला सांगितले की, कांजूरमार्ग येथे कारशेड बांधण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. त्यामुळे कारशेड उभारण्यास दिलेली स्थगिती हटवू नये.
‘भूतकाळातील वाद विसरून जा आणि नव्याने सुरुवात करा,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १० जून रोजी ठेवली.

 काय म्हणाले न्यायालय?
‘काय सुरू आहे, हे आम्हाला माहीत आहे. आपण सर्व येथे नागरिकांची सेवा करण्यासाठी आहोत. तुमच्यातील मतभेद न्यायालयात आणता कशाला? तुम्ही (राज्य व केंद्र सरकार) तुमच्यातील समस्या न्यायालयाबाहेर का सोडवत नाही? नागरिकांचे पैसा वाया का घालवता? आम्हाला आशा आहे की, १० जूनपर्यंत सर्व तांत्रिक समस्या दूर होतील आणि तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट कराल. अखेरीस हे आमचे पैसे आहेत, दररोज खर्च वाढत आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.