मुंबई- कमला मिल आग प्रकरणात न्यायालयानं निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कमला मिल कंपाउंडमधील मोजोस ब्रिस्टो व वन अबव्ह पब्सना आग लागल्यानंतर या दोन्ही पब्सनी अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी व मुंबईतील सर्व पब्स, रेस्टॉरंट, हॉटेल्स, बार व खाद्यगृहांचे सेफ्टी ऑडिट करण्याचे निर्देश महापालिकेला द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त जुलिओ रिबेरो यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे झाली. त्यावेळी त्यांनी निवृत्त न्यायमूर्तींची एक समिती स्थापन केली असून, ती समिती आता या प्रकरणाचा तपास करणार आहे. बेकायदेशीरपणे पब्स चालविण्यात येत असतानाही महापालिकेने त्यांना परवाना दिला, त्याशिवाय ही जागा आयआयटीची असतानाही पब्सना हस्तांतरित करण्यात आली.या दोन्ही पब्सनी अग्निप्रतिबंध नियमांचे पालन न करूनही पालिकेने त्याकडे डोळेझाक केली, आदी बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास येताच न्यायालयानेही याचिकाकर्त्यांच्या न्यायालयीन चौकशीच्या मागणीवर गांभीर्याने विचार करत असल्याचे सरकार व पालिकेला सांगितले. मात्र त्यापूर्वी सरकारची भूमिका जाणून घ्यायची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कमला मिल आगप्रकरणी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 16, 2018 16:04 IST