कोर्टाचे आदेशही ‘कचऱ्या’त

डम्पिंग ग्राउंडसंदर्भात अनेकवेळा कठोर आदेश देऊनही महापालिका आणि राज्य सरकारने या प्रश्नाकडे कानाडोळा केला. आता हायकोर्टाने मुंबईसह राज्यातील अन्य महत्त्वाच्या

- दीप्ती देशमुख

‘कॉस्मोपॉलिटन सिटी’कडून ‘स्मार्ट सिटी’चे स्वप्न पाहणाऱ्या मुंबईला अद्याप डम्पिंग ग्राउंडसारखा मूलभूत प्रश्न सोडवण्यात यश आलेले नाही. नागरिकांना त्यांचा आरोग्यदायी जीवन जगण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी हायकोर्टाचे दार ठोठावावे लागत आहे.

डम्पिंग ग्राउंडसंदर्भात अनेकवेळा कठोर आदेश देऊनही महापालिका आणि राज्य सरकारने या प्रश्नाकडे कानाडोळा केला. आता हायकोर्टाने मुंबईसह राज्यातील अन्य महत्त्वाच्या शहरांची विकासकामेच ठप्प करण्याची तंबी दिल्यानंतर, आता कुठे राज्य सरकारने आणि संबंधित महापालिकांनी या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेण्यास सुरुवात केली.

आपण कधी ‘स्मोक अफेक्टेड रेसिडंट फोरम’ विषयी ऐकले आहे का? अशा प्रकारची संघटना असणारे जगतील मुंबई हे कदाचित पहिलेच शहर असावे. कचरा जाळल्यानंतर त्यातून निघणाऱ्या विषारी धुराला बळी पडलेल्या रहिवाशांनी मिळून ‘सार्फ’ची स्थापना केली आहे. हे सर्व रहिवासी देवनार किंवा मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडच्या परिसरात राहणारे आहेत. अनेकवेळा डम्पिंग ग्राउंडला आग लागते. आग जाणूनबुजून लावण्यात येते किंवा कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यामध्ये पेट घेणाऱ्या वस्तूंमुळेही आग लागते. यातूनच विषारी धूर बाहेर येतो आणि मग रहिवाशांना आपले आरोग्य सांभाळण्यासाठी घरातच कोंडून बसावे लागते. फेब्रुवारी महिन्यात घडलेली घटना अत्यंत भयानक होती. डम्पिंग ग्राउंडवर आग लागल्याने संपूर्ण पूर्व उपनगरांमध्ये धूर पसरला होता आणि त्यामुळे आजूबाजूला स्पष्ट काही दिसत नव्हते. आसपास राहणाऱ्या रहिवाशांना घरातून बाहेर न पडण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
डम्पिंग ग्राउंडला आग लागून अशी स्थिती निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अनेकवेळा असे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे २००९ मध्ये हायकोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. मात्र, त्यासाठी ‘सार्फ’ला मुंबई महापालिकेविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करावी लागली. डम्पिंग ग्राउंडवर असलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी काहीतरी पावले उचलण्याच्या २००३ च्या हायकोर्टाच्या आदेशांकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केले. नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी अखेरीस हायकोर्टाने महापालिकेला देवनार डम्पिंग ग्राउंडच्या काही भागात कचरा न टाकण्याचे आदेश दिले. आदेश न पाळल्यास अवमान केल्याची कारवाई करू, असा सज्जड दमही हायकोर्टाने भरला. कित्येक वर्ष हे प्रकरण हायकोर्टाच्या दरबारीही धूळ खात पडून होते. त्यानंतर देवनार आणि मुलुंडच्या डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपल्याने पुन्हा हे प्रकरण ऐरणीवर आले. रहिवाशांच्या तक्रारी, त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन, हायकोर्टाने या दोन्ही डम्पिंग ग्राऊंडवर नोव्हेंबरपर्यंतच कचरा टाकण्याची मुभा महापालिकेला दिली. आता ही मुदत संपत आल्याने, ती वाढवण्यासाठी महापालिकेला पुन्हा हायकोर्टाची पायरी चढावी लागली.
२०१३ मध्ये हायकोर्टाने राज्यभरातील सर्व महापालिका, नगरपालिकांसाठी डम्पिंग ग्राउंडसाठी पर्यायी सोय करण्याचे आणि घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २००० चे पालन करण्याचे स्पष्ट आदेश असतानाही राज्य सरकारने त्यावर अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली. ते आदेश सरकार आणि महापालिकांकडून पाळले न गेल्याने हायकोर्टाने प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले. डम्पिंग ग्राउंडसारख्या जटिल समस्येवर तोडगा काढण्याचे वारंवार आदेश देऊनही सरकार आणि महापालिका ढिम्मच. अखेरीस हायकोर्टाने मुंबईसह, पुणे, ठाणेसारख्या शहरांची विकासकामे ठप्प करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर जाग आलेल्या राज्य सरकार आणि महापालिकेने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्यास सुरुवात केली. कारवाईचा बडगा उगारल्याशिवाय प्रशासनाला जाग येत नाही का?
यापूर्वीही हायकोर्टाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे विकासकाम ठप्प करण्याचे आदेश दिला आहे. आता हा आदेश मागे घेण्यासाठी केडीएमसीचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांनी डम्पिंग ग्राउंडसाठी पर्यायी जागा शोधली आहे. याचाच अर्थ, केडीएमसीकडे तोडगा होता, पण तो लालफितीच्या कारभारात अडकल्याने, नागरिकांना समस्यांना सामोरे जावे लागले आणि हायकोर्टालाच कठोर कारवाई करावी लागली. डम्पिंग ग्राउंडसारखे मूलभूत प्रश्न सोडवणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य असतानाही, नागरिकांना आपल्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी हायकोर्टात धाव घ्यावी लागली.
आता डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न आणखी काही काळ प्रलंबित ठेवणे, राज्य सरकार आणि महापालिकांना शक्य नाही. यावर तातडीने पर्याय शोधण्याची गरज आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडे असलेल्या मर्यादित पर्यायांपैकी कचऱ्याद्वारे वीजनिर्मिती करणे, हा उत्तम उपाय आहे. त्यादृष्टिने पावले उचलणे आता गरजेचे आहे. तळोजा येथे महापालिकांना डम्पिंग ग्राउंडसाठी लवकरात लवकर जागा उपलब्ध करून देण्यास सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे.