संतोष आंधळे, मुंबई : केवळ राज्यच नव्हे, तर देशभरातून जे. जे. रुग्णालयात उपचारांसाठी लोक येत असतात. तसेच विद्यार्थी या ठिकाणी वैद्यकीय शिक्षणही घेतात. अशा या कायम गजबजलेल्या जे. जे. रुग्णालय परिसरात सध्या चक्क कोर्ट अवतरलंय. निमित्त आहे चित्रीकरणाचे. बॉइज कॉमन रूम आणि नर्सिंग इन्स्टिट्यूट येथे हा डोलारा उभारण्यात आला असून चार-पाच दिवस हे चित्रीकरण सुरू राहणार आहे. त्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने पाच लाख ४८ हजार रुपये शुल्क आकारले आहे. चित्रीकरणासाठी परवानगी दिल्याने मात्र रुग्णालय परिसरात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
जे. जे. रुग्णालयातील काही इमारती या १०० हून अधिक वर्षे जुन्या आहेत. चित्रपटसृष्टीतील अनेकांना या ठिकाणी चित्रीकरण करावयाचे असते परंतु रुग्णालय असल्याने या ठिकाणी चित्रीकरणाला विरोध केला जातो. चित्रीकरणासाठी रुग्णालयाचा परिसर देण्याच्या मुद्द्यावरून पूर्वी शासनावर टीकाही झाली होती. त्यातच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या रुग्णालयात चित्रपटाचे चित्रीकरण करावे की नाही, असे कोणतेही धोरण वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे नाही.
१) या सर्व पार्श्वभूमीवर सध्या रुग्णालय परिसरात कोर्टाचा सेट उभारण्यात आला असून चित्रीकरण सुरू आहे. ज्या ठिकाणी एरव्ही पार्किंग उपलब्ध होत नाही, अशा ठिकाणी मोठ्या गाड्या चित्रीकरणाच्या निमित्ताने पार्क करण्यात आल्या आहेत. व्हॅनिटी व्हॅन आणि जनरेटरही या ठिकाणी तैनात आहेत.
२) जुन्या काळात कैद्यांना नेण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गाड्या, ॲम्बेसेडर अशा गाड्यांवर रंगरंगोटीचे काम सध्या या ठिकाणी सुरू आहे. जे. जे. रुग्णालय प्रशासनाने चित्रीकरणासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने परवानगी दिली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
३) या परिसरातील सर्व इमारतीच्या देखभालीची परवानगी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येते. त्यांनी त्यांच्या नियमाप्रमाणे शुल्क आकारल्याचे सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी मुन्नाभाई एमबीबीएस या चित्रपटातील एका दृश्यासाठी या ठिकाणी चित्रीकरण झाले होते.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या परवानगीनंतर चित्रनगरीतील चित्रीकरण दरानुसार या ठिकाणी शुल्क आकारणी करण्यात येत आहे. जेवढी जागा चित्रीकरणासाठी वापरली जाणार आहे तेवढेच शुल्क आकारण्यात आले आहे. - रणजीत शिंगाडे, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
चित्रीकरणाचा कोणताही त्रास रुग्णांना होणार नाही, तसेच रुग्णालयीन कामकाजात कोणतीही बाधा येणार नाही, या अटी, शर्ती घालूनच चित्रीकरणासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारची परवानगी देण्यात आली होती. - दिनेश वाघमारे, प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग