कर्नल पुरोहितला दिलासा देण्यास कोर्टाचा नकार

बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (यूएपीए) कारवाई करण्यास राज्य सरकारने दिलेली परवानगी वैध नसल्याचा दावा करणारी मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील आरोप लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितची याचिका विशेष एनआयए न्यायालयाने शनिवारी फेटाळली.

मुंबई : बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (यूएपीए) कारवाई करण्यास राज्य सरकारने दिलेली परवानगी वैध नसल्याचा दावा करणारी मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील आरोप लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितची याचिका विशेष एनआयए न्यायालयाने शनिवारी फेटाळली.
यूएपीएअंतर्गत कारवाई करण्यास राज्य सरकारने दिलेली परवानगी वैध असल्याने आपल्याला या आरोपातून मुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका पुरोहितने यापूर्वी उच्च न्यायालयात केली होती. उच्च न्यायालय या याचिकेवर निर्णय घेईपर्यंत आपल्यावर व सहआरोपींवर आरोप निश्चिती न करण्याचा आदेश विशेष न्यायालयाला द्यावा, अशीही विनंती पुरोहितने या याचिकेद्वारे केली होती.
सप्टेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने या याचिकेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि पुरोहितने या संदर्भात विशेष न्यायालयात अर्ज करावा, असे म्हटले. आरोप निश्चित करण्यापूर्वी पुरोहितचा अर्ज निकाली काढण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाला दिले.
त्यानुसार, पुरोहितने विशेष न्यायालयात अर्ज केला. या अर्जावर पुरोहितचे वकील, सरकारी वकील अविनाश रसाळ यांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर, न्या. विनोद पडलकर यांनी पुरोहितचा अर्ज फेटाळला.
>‘परवानगी बेकायदेशीर’
पुरोहितच्या म्हणण्यानुसार, तो लष्करात असल्याने त्याच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी परवानगी गरजेची आहे. यूएपीएअंतर्गत कारवाईस परवानगी देण्यापूर्वी विशेष प्राधिकरण नेमणे आवश्यक आहे. ही समितीच कारवाईबाबत निर्णय घेऊ शकते. मात्र, पुरोहितवर कारवाइसाठी २००९ मध्ये परवानगी दिली. आणि विशेष प्राधिकरण आॅक्टोबर, २०१० मध्ये नियुक्त केले. त्यामुळे कारवाईस दिलेली परवानगी बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे त्याच्यावर यूएपीएअंतर्गत खटला भरू शकत नाही.