एनएसईएलला दिलासा देण्यास कोर्टाचा नकार

महाराष्ट्र प्रोटेक्शन आॅफ इंटरेस्ट आॅफ डिपॉझिटर्स इन फायनान्शिअल एस्टॅब्लिशमेंट (एमपीआयडी) कायद्यांतर्गत करण्यात येणारी कारवाई रद्द करण्यात यावी

मुंबई: महाराष्ट्र प्रोटेक्शन आॅफ इंटरेस्ट आॅफ डिपॉझिटर्स इन फायनान्शिअल एस्टॅब्लिशमेंट (एमपीआयडी) कायद्यांतर्गत करण्यात येणारी कारवाई रद्द करण्यात यावी, यासाठी ५,६०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ््यात अडकलेल्या नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. (एनएसईएल) ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयाने एनएसईएलला दिलासा देण्यास नकार दिला.
कंपनीने एमपीआयडी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, असे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या तपासातून निष्पन्न झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण न्या. रणजीत मोरे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. ‘कंपनीने उपनियमांप्रमाणे आणि सरकारने दिलेल्या परवानगीनुसार कामकाज केले नाही, असे ईओडब्लूने जमवलेल्या पुराव्यांद्वारे उघडकीस आले आहे. आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. तपास प्रगतिपथावर आहे आणि या कायद्यातून सुटका करून घेण्यासाठी कंपनीकडे अन्य पर्याय आहे, असे म्हणत खंडपीठाने एनएसईएलची याचिका निकाली काढली. सप्टेंबर २०१३ मध्ये पंकज सराफ यांनी एनएसईएलविरुद्ध तक्रार केली. सुरुवातीला आयपीसीच्या वेगवेगळ्या कलमांतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला. त्यानंतर जानेवारी २०१४ मध्ये एमपीआयडी कायद्यांतर्गत कंपनीवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आणि आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले.