कोर्टाने वेळीच स्थगिती न दिल्याने एस.टी. महामंडळास नाहक भूर्दंड

एका बडतर्फ वाहकास पुन्हा कामावर घेण्याच्या कामगार व औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या निकालास मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळीच स्थगिती न दिल्याने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास (एस.टी. महामंडळ) हा वाहकास दिलेल्या १० वर्षांच्या पगाराचा भूर्दंड नाहक सोसावा लागला आहे.

 मुंबई : एका बडतर्फ वाहकास पुन्हा कामावर घेण्याच्या कामगार व औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या निकालास मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळीच स्थगिती न दिल्याने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास (एस.टी. महामंडळ) हा वाहकास दिलेल्या १० वर्षांच्या पगाराचा भूर्दंड नाहक सोसावा लागला आहे.
नवापूर येथे राहणारे इशान धादा नगराळे हे महामंडळाच्या धुळे विभागात वाहक म्हणून नोकरीस होते. २१ जानेवारी १९९४ रोजी नगराळे वाहक असलेल्या बसची हिराबोंडे (नागसरी) येथे अचानक तपासणी केली असता नगराळे यांनी तीन प्रवाशांकडून भाड्याचे पैसे घेऊनही त्यांना तिकिटे न दिल्याचे आढळून आले. अशा प्रकारे महामंडळाच्या साडेदहा रुपयांचा अपहार केल्याबद्दल खातेनिहाय चौकशी करून नगराळे यांना मे १९९४ मध्ये सेवेतून बडतर्फ केले गेले. आधी कामगार न्यायालयाने व नंतर औद्योगिक न्यायालयानेही १९९८ मध्ये नगराळे यांची बडतर्फी बेकायदा ठरवून त्यांना नवी नियुक्ती म्हणून पुन्हा कामावर घ्यावे, असे आदेश दिले.
नगराळे निवृत्त होऊन १० वर्षे उलटल्यानंतर उच्च न्यायालयात महामंडळाच्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी झाली. न्या. रवींद्र घुगे यांनी नगराळे यांची बडतर्फी वैध ठरवून त्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे दोन्ही खालच्या न्यायालयांचे निकाल रद्द केले. मात्र दरम्यानच्या काळात नगराळे सेवेत राहून निवृत्तही झाले असल्याने त्यांना दिलेला पगार, ग्रॅच्युईटी वगैरे त्यांच्याकडून वसूल करू नये, असा आदेश न्या. घुगे यांनी दिला.
यामुळे नगराळे यांची बडतर्फी अंतिमत: वैध ठरूनही त्यांना १९९९ ते २००९ या १० वर्षांत दिलेल्या पगाराचा भूर्दंड महामंडळास निष्कारण सोसावा लागला. न्यायालयाने वेळीच स्थगिती दिली असती तर नगराळे १० वर्षे सेवेत राहिले नसते व त्यांना त्या काळाचा पगारही द्यावा लागला नसता.

या आदेशांविरुद्ध महामंडळाने केलेली रिट याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मार्च १९९९ मध्ये दाखल करून घेतली. मात्र महामंडळाने विनंती करूनही त्यावेळी न्यायालयाने नगराळे यांना पुन्हा कामावर घेण्याच्या आदेशास अंतरिम स्थगिती दिली नाही. परिणामी नगराळे सेवेत कायम राहिले व २००९ मध्ये सेवानिवृृत्त झाले.


सत्तराव्या वर्षी बडतर्फीच्या वादावर पडदा

नगराळे व महामंडळ यांच्यात गेली २५ वर्षे सुरू असलेला वाद नगराळे यांच्या निवृत्तीनंतर सुरु ठेवण्यात काहीच हाशिल नाही, या विचाराने प्रकरणास पूर्ण विराम देण्यासाठी न्या. घुगे यांनी हा निकाल दिला.

यासाठी त्यांनी एस.टी. महामंडळाच्या पुष्पा रामदास झटके या आणखी एका बडतर्फ कर्मचाऱ्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जूनमध्ये दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला. नशिराबाद येथे राहणाºया झटके महामंडळाच्या जळगाव विभागात लिपिक होत्या.

१५ हजार रुपयांचा अपहार केल्याबद्दल त्यांना बडतर्फ केले गेले. त्यांची बडतर्फीही कामगार व औद्योगिक न्यायालयाने रद्द करून त्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचा आदेश दिला. त्याविरुद्ध महामंडळाने केलेल्या याचिकेचा निकालही न्या. घुगे यांनीच दिला होता. त्यांनी पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश रद्द करून प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पुन्हा कामगार न्यायालयाकडे पाठविले होते.

याविरुद्ध झटके सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. दरम्यानच्या काळात झटके तब्बल १८ वर्षे सेवेत राहिल्या, त्यांना कार्यालय अधीक्षक या पदापर्यंत बढत्याही मिळाल्या व त्या निवृत्त होऊन ७० वर्षांच्या झाल्या आहेत, या बाबी लक्षात घेऊन आता बडतर्फीचे प्रकरण पुन्हा कामगार न्यायालयात पाठविणे न्यायाचे होणार नाही, असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने या वादाची इतिश्री केली होती. मात्र झटके मागचा पगार मागू शकणार नाहीत, असे त्या न्यायालयाने स्पष्ट केले.