सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिलाय पण, निकालानंतर उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री म्हणाले...

विद्यार्थ्याच्या परीक्षा रद्द करता येऊ शकत नाही, परीक्षेशिवाय त्यांना प्रमोट केलं जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगानं घेतली होती. त्याला देशभरातून अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयानं आव्हान दिलं होतं.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात निर्णय दिला आहे, पण परीक्षा पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळे, अंतिम वर्षाच्या परीक्षा कधी घ्यायच्या हा निर्णय राज्य सरकार घेईल.

मुंबई - अंतिम वर्षाच्या परीक्षेची तारीख बदलू शकते, मात्र परीक्षा रद्द केली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी देशभरातून याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यात पर्यटन मंत्री आणि युवासेनेचे नेते आदित्य ठाकरेंच्या याचिकेचाही समावेश होता. सर्वोच्च निकालानंतर शिवसेना नेते आणि उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात निर्णय दिला आहे, पण परीक्षा पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळे, अंतिम वर्षाच्या परीक्षा कधी घ्यायच्या हा निर्णय राज्य सरकार घेईल. सप्टेंबर महिन्यात या परीक्षा घेता येणार नाहीत, असे आम्ही कोर्टापुढे अगोदरच सांगितलं आहे. त्यामुळे, युजीसीकडे विनंती करण्याबाबत लवकरच ठरवू, असेही सामंत यांनी म्हटले आहे. 

विद्यार्थ्याच्या परीक्षा रद्द करता येऊ शकत नाही, परीक्षेशिवाय त्यांना प्रमोट केलं जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगानं घेतली होती. त्याला देशभरातून अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयानं आव्हान दिलं होतं. लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न असल्यानं न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागलं होतं. आज सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी निकाल दिला. अंतिम वर्षाची परीक्षा घेतल्याशिवाय राज्यांना विद्यार्थ्यांना प्रमोट करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयानं दिला.

कोरोनाचा फैलाव वाढत असल्यानं परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात, अशी राज्य सरकारची भूमिका होती. त्यासाठी युवासेनेकडून आदित्य ठाकरेंनी याचिकादेखील दाखल केली होती. तर उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनीही परीक्षा घेता येणार नसल्याचे म्हटले होते. मात्र राज्यांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत, असा निकाल न्यायालयानं दिल्यानं महाराष्ट्र सरकार आणि युवा सेनेला मोठा झटका बसला आहे. यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घ्याव्या लागतील. त्या टाळता येणार नाहीत, असं न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत राज्य सरकारं विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाहीत. परीक्षेशिवाय विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत. परीक्षेची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते. त्यासाठी राज्य सरकारं युजीसीला विनंती करू शकतात. मात्र परीक्षा रद्द होऊ शकत नाही, असा निकाल न्यायालयानं दिला. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला. 

कोरोनाचा फैलाव वाढत असल्यानं परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात, अशी राज्य सरकारची भूमिका होती. त्यासाठी युवासेनेकडून आदित्य ठाकरेंनी याचिकादेखील दाखल केली होती. मात्र राज्यांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत, असा निकाल न्यायालयानं दिल्यानं महाराष्ट्र सरकार आणि युवा सेनेला मोठा झटका बसला आहे. यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घ्याव्या लागतील. त्या टाळता येणार नाहीत, असं न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे.

आशिष शेलाराचीं टीका

सर्वोच्च न्यायालयानं परीक्षा घेण्याचे आदेश दिल्यानं युवासेनेला धक्का बसला आहे. यावरून भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारला टोला लगावला आहे. 'कुलपती म्हणून राज्यपालांना, कुलगुरूंना विश्वासात घेतले नाही. शिक्षण तज्ञांची मते धुडकावली. युजीसीला जुमानले नाही. मंत्री मंडळात चर्चा केली नाही. विद्यार्थ्यांना अखेरपर्यंत वेठीस धरले. अहंकारातून विद्यार्थ्यांचे एवढे महिने नुकसान केले. काय साध्य केले?,' असा सवाल शेलारांनी ट्विट करून विचारला. 'एका "बबड्याच्या" हट्टापायी राज्यातील 10 लाख विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास दिला. त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचा खेळखंडोबा केला,' असा टोला त्यांनी लगावला आहे.