"विरोधकांच्या राजकारणात कोर्टाने पडू नये,’’ कांजूरमार्ग कारशेडच्या निर्णयावरून संजय राऊत यांचा सल्ला
By बाळकृष्ण परब | Published: December 17, 2020 10:53 AM2020-12-17T10:53:31+5:302020-12-17T10:56:28+5:30
Kanjurmarg car shed News : काल मुंबई हायकोर्टाने कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला धक्का बसला आहे. आता कोर्टाच्या या निर्णयाबाबत शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुंबई - कांजूरमार्ग येथे होऊ घातलेल्या मुंबईमेट्रोच्या कारशेडवरून सध्या राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना आणि मुख्य विरोधी पक्ष असलेला भाजपा आमनेसामने आले आहेत. दरम्यान, काल मुंबई हायकोर्टाने कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला धक्का बसला आहे. आता कोर्टाच्या या निर्णयाबाबत शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विरोधकांच्या राजकारणात कोर्टाने पडू नये, असा सल्ला राऊत यांनी न्यायालयांना दिला आहे. तसेच यंत्रणांना हाताशी धरून विकासकामांना खिळ घालण्याचे आणि राज्य सरकारला बदनाम करण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याच्या मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत म्हणाले की, सध्या कुठल्याही कामात कोर्टाचा हस्तक्षेप सुरू आहे. कोर्टाने प्रलंबित खटल्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे. विरोधकांच्या राजकारणात कोर्टाने पडू नये. कांजूरमार्ग कारशेडबाबत दिलेला निर्णय दुर्दैवी आहे.
ही जमीन महाराष्ट्राची आहे. सरकार महाराष्ट्राचे आहे. मेट्रो कारशेड हा राज्याच्या, देशाच्या विकासाचा विषय आहे. कांजूरमार्गच्या त्या जागेवर बंगले बांधले जाणार नाहीत, असेही राऊत पुढे म्हणाले. यावेळी त्यांनी विरोधकांनी अहंकारावरून केलेल्या टीकेलाही प्रत्युत्तर दिले. अहंकाराची व्याख्या तपासून पाहावी लागेल. आरेमधील जंगल वाचवण्यामध्ये कसला अहंकार आहे, असा सवालही त्यांनी विरोधकांना विचारला आहे.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून गाजत असलेल्या मुंबई मेट्रोच्या कांजूरमार्गमधील कारशेडच्या मुद्द्यावर काल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला होता. कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम त्वरित थांबवण्यात यावे असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने एमएमआरडीएला दिले होते. सध्या या भूखंडावरील काम जैसे थे ठेवावे असे हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. तसेच या प्रकरणामध्ये अंतिम निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात दिला जाईल, असे हायकोर्टाने सांगितले होते.