मुंबई :
कोणताही अनुसूचित गुन्हा नसल्यास प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग (पीएमएलए) अंतर्गत कार्यवाही सुरू ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत विशेष न्यायालयाने ओमकार रिअल्टर्स आणि डेव्हलपर्सचे प्रवर्तक बाबूलाल वर्मा आणि अध्यक्ष कमलकिशोर गुप्ता यांची बुधवारी आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपातून मुक्तता केली. विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) धक्का बसला असून, या निर्णयाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत ईडीला पुन्हा विशेष न्यायालयात जाण्यास सांगितले.
बाबूलाल वर्मा आणि कमलकिशोर गुप्ता यांना गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात अटक केली होती. औरंगाबाद जिमखाना व संचालकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी वर्मा, गुप्ता व अभिनेता व व्यावसायिक सचिन जोशी यांच्यावर २०२० मध्ये औरंगाबाद पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर ईडीने त्याची दखल घेतली. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी उभयतांची ८ ऑगस्ट रोजी अंतरिम सुटका केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोणताही अनुसूचित गुन्हा नसल्यास पीएमएलए अंतर्गत कार्यवाही सुरू ठेवू शकत नाही. त्याचप्रमाणे, अनुसूचित गुन्ह्याशी संबंधित खटला सुरू नसताना विशेष पीएमएलए न्यायालयाला खटला चालविण्याचा अधिकार नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट आहेत. या आरोपींविरोधात कोणताही अनुसूचित गुन्हा नसताना पीएमएलएअंतर्गत कोठडी वाढविण्याचा अधिकार या न्यायालयाला नाही.- एम. जी. देशपांडे, न्यायमूर्ती, विशेष न्यायालय
आरोपींच्या वकिलांचा युक्तिवाद
- मूळ तक्रार ही गैरसमजुतीमुळे दाखल करण्यात आली. आरोपींनी सर्व थकीत रक्कम दिली होती, असे म्हणत औरंगाबाद पोलिसांनी याप्रकरणी ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखल केला.
- हा रिपोर्ट स्थानिक न्यायालयाने स्वीकारलाही. त्यामुळे आरोपींनी आणखी एखादा मिनिटही आरोपी कोठडीत राहिले तर ती कोठडी बेकायदेशीर ठरेल.
- कारण दोघांविरोधातही अनुसूचित गुन्हा दाखल केलेला नाही, असा युक्तिवाद आरोपींचे वकील विजय अग्रवाल यांनी केला.
- याप्रकरणी ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांचाही युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने दोघांचीही दोषमुक्तता कायम केली.