मुंबई :
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजित पाटकर यांच्याशी संबंधित असलेल्या फर्मविरोधात वक्तव्य करण्यापूर्वी वस्तुस्थिती पडताळून पाहायला हवी होती, असे मुंबई न्यायालयाने फर्मने दाखल केलेल्या मानहानी दाव्यावरील सुनावणीत म्हटले.
पाटकर यांची फर्म केवळ कागदावरच आहे. प्रत्यक्षात अस्तित्वात नाही, असा दावा सोमय्या यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे केला आहे. केवळ कागदपत्रांच्या आधारे गृहितके मांडली जाऊ शकत नाही. एक जबाबदार व्यक्ती म्हणून सोमय्या यांनी कोणतेही विधान करण्यापूर्वी वस्तुस्थिती नीट पडताळून पहिली पाहिजे, असे अतिरिक्त महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी म्हटले.
कोरोना जम्बो सेंटर प्रकरणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजित पाटकर आणि इतरांविरुद्ध चौकशीची मागणी करणाऱ्या सोमय्यांविरोधात रुग्णालयाने मानहानी दावा दाखल केला होता. कोरोनाची काळात या फर्मने पॅरा मेडिकल कर्मचारी, नर्सिंग कर्मचारी, आरोग्य सेवा व्यावसायिकांसाठी लॉजिस्टिकसह आरोग्य सेवा सुविधा पुरविल्या, असे दाव्यात म्हटले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या कोरोना उपचार केंद्रांसाठी व्यवस्थान सेवा देण्यासंदर्भात पालिकेने फर्मला कंत्राट दिले. सोमय्यांनी या दाव्याला विरोध करत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तर सोमय्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसची नोंदणीही करण्यात आली नव्हती. फर्मचे काही भागीदार राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्याने जम्बो सेंटरचे कंत्राट त्यांना दिले.
न्यायालय म्हणाले...
- दोन्ही युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने म्हटले की, फर्मने कोरोना उपचार केंद्राचे व्यवस्थापन केल्याने त्यांच्याकडे सर्व कामाची माहिती आहे.
- फर्मचे व्यवस्थापन उत्तम होते, हे प्रथमदर्शी दर्शविणारे एकही दस्टऐवज फर्मने सादर केलेला नाही. त्यामुळे सोमय्या यांनी केलेल्या आरोपांत तथ्य नाही, हे सिद्ध करणारे दस्तऐवज सादर करणे आवश्यक आहे.
- सोमय्यांनी आरटीआयद्वारे मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आरोप केले आहेत. ते पालिकेच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. त्यामुळे सोमय्या यांनी फर्मविरोधात वक्तव्य करण्यापूर्वी वस्तुस्थिती पडताळून पाहायला हवी होती.