मुंबई - कोरोनाकाळात वरळी आणि दहिसर येथे उभारण्यात आलेल्या जम्बो कोविड केंद्रांचे कंत्राट मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणीच्या चौकशीत शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजित पाटकर यांच्यावर ११ जुलैपर्यंत अटकेची कारवाई न करण्याचे निर्देश विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेला (ईओडब्ल्यू) शुक्रवारी दिले.
पाटकर यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केला असून त्यात भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीवरून या प्रकरणाची चौकशी होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसची मुंबई महापालिकेच्या विविध विभागांतील तज्ज्ञांच्या समितीने तपासणी केली असून त्यात त्यांना गैरप्रकार आढळले नसल्याचेही अर्जात म्हटले आहे. ईओडब्ल्यूने मात्र पाटकर यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला आहे. पाटकर यांनी महापालिका जम्बो कोविड केंद्रांचे काम त्यांनाच मिळेल, अशी खात्री फर्मच्या भागीदारांना दिली. १९ जून २०२० रोजी पाटकर यांनी
तत्कालीन महापालिका अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना पत्र लिहून प्रस्तावित केंद्रांना वैद्यकीय सेवा पुरविण्यास इच्छुक असल्याचे कळविले होते, असे ईओडब्ल्यूने न्यायालयाला सांगितले, पाटकर यांनी २६ जून २०२० रोजी कंपनीची स्थापना केली. त्यापूर्वीच १९ जून रोजी कंपनीच्या लेटरहेडखाली जयस्वाल यांना पत्र पाठविले. कंपनीची स्थापना झाल्यानंतर महापालिकेने टेंडर काढले. टेंडर भरताना कंपनीविषयी खोटी माहिती देण्यात आली. तसेच बनावट भागीदारी करारही सादर करण्यात आला, असा युक्तिवाद ईओडब्ल्यूने केला.
८७ लाख रुपये वळते१) पुणे महापालिकेने पाटकर यांच्या कंपनीला दिलेला करार रद्द केला, हेसुद्धा कंपनीने निविदेत नमूद केले नाही. तसेच कंपनीच्या खात्यातून रोखीने झालेल्या व्यवहाराची माहिती तपास यंत्रणेला हवी आहे.२)कंपनीच्या खात्यातून ८७.३१ लाख रुपये सहआरोपीच्या खात्यात वळते करण्यात आले. या वर्षाच्या सुरुवातीला ईओडब्लूने दोन जणांना अटक केली आणि एप्रिल महिन्यात आरोपपत्रही दाखल केले आहे. अशी माहिती ईओडब्ल्यूने न्यायालयाला दिली.