आमदार निधी वाटपावरील काेर्टाची स्थगिती कायम

राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र घेतले मागे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: आमदार निधीच्या वितरण व वाटपावर आक्षेप घेत उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांच्या याचिकेवर उत्तराप्रती दाखल केलेल्या  प्रतिज्ञापत्रावर उच्च न्यायलायने नाराजी दर्शविताच राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र मागे घेतले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १८ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली. मात्र, न्यायालयाने तोपर्यंत आमदार निधीचे वितरण व वाटप न करण्याचा दिलेला आधीचा आदेश कायम ठेवला.

राज्य सरकारने केवळ त्यांच्याच पक्षातील आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी स्थानिक विकास निधी देत भेदभाव केल्याचा आरोप वायकर यांनी केला आहे. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. वायकर यांनी रिट याचिका दाखल करण्याऐवजी जनहित याचिका दाखल करायला हवी होती. त्यामुळे ही याचिका दाखल करून घेणे योग्य नाही, असा आक्षेप राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी घेतला.

राज्य सरकारने हा निधी मंजूर केल्यानंतर बैठक बोलावली होती. काहींनी आक्षेप नोंदविला. त्यावेळी वायकरांनी आक्षेप घेतला नाही. कारण त्यावेळी शिवसेनेत फूट पडली नव्हती. मात्र, २०२३ मध्ये त्यांनी आक्षेप घेऊन आव्हान दिले आहे, असा युक्तिवाद सराफ यांनी न्यायालयाला केला. 

जुलै २०२२ मध्ये निधी वाटप करण्यात आला आहे. मार्च २०२३ मध्ये निधी वितरित करण्यात आला. २५० कोटी आणि ५०० कोटी रुपये दोन दिवसांत वितरित करण्यात आले. ही जनहित याचिका नसून स्वतःच्या हितासाठी केलेली याचिका आहे. कारण मला माझ्या मतदारसंघात विकास करायचा आहे, असा युक्तिवाद बोरूलकर यांनी वायकरांच्या वतीने न्यायालयात केला.

ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याचे बोरूलकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयानेही नाराजी दर्शविली. ‘तुम्हाला हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर ठेवायचे आहे का? निर्णय तुमचा आहे. प्रतिज्ञापत्रात जरा जास्तच नमूद करण्यात आले आहे आणि त्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे आम्हाला त्यावर विचार करावा लागेल,’ असे न्यायालयाने म्हटल्यावर सराफ यांनी प्रतिज्ञापत्र मागे घेण्याची तयारी दर्शविली.