मुंबई महापालिकेच्या नोटिशीला कोर्टाची स्थगिती; कंबोज यांना ३ आठवड्यांची मुदत

महाविकास आघाडीने कितीही गुन्हे दाखल केले. कितीही घर तोडफोड करण्याची हालचाल केली तरी मी घाबरणार नाही असं कंबोज यांनी म्हटलं आहे.

मुंबई - भाजपा नेते मोहित कंबोज यांच्या सांताक्रुझ एसव्ही रोड येथील खुशी प्राईड ब्लमोडा इमारतीत अनधिकृत बांधकाम झाल्याचं निदर्शनास येताच मुंबई महापालिकेने कलम १४४ अन्वये नोटीस बजावली होती. या नोटिशीविरोधात मोहित कंबोज यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. आपण कुठलेही नियमबाह्य बांधकाम केले नाही असा दावा कंबोज यांनी केला. कोर्टात या प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत महापालिकेच्या नोटिशीला स्थगिती देण्यात आली आहे. 

कोर्टाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना कंबोज यांनी म्हटलं की, महाविकास आघाडीने कितीही गुन्हे दाखल केले. कितीही घर तोडफोड करण्याची हालचाल केली तरी मी घाबरणार नाही. वेळोवेळी तोंडावर पडूनही सरकार थांबत नाही. ही लढाई थांबणार नाही, आम्ही तुमच्यासमोर झुकणार नाही. कोर्टाने दिलेल्या स्थगितीनंतर कंबोज यांनी सरकारवर निशाणा साधत कोर्टाचे आभार मानले आहेत. 

काय आहे प्रकरण?
काही महिन्यांपूर्वी भाजपा नेते मोहित कंबोज यांच्या सांताक्रुझ (प.) येथील खुशी प्राईड ब्लमोडो इमारतीची मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सुमारे साडेतीन तास कसून झाडाझडती घेतली. त्यांच्या मालकीच्या चार मजल्यांसह पूर्ण १४ मजली इमारतीच्या प्रत्येक भागाची, मूळ नकाशाप्रमाणे बांधकाम झाले आहे का, याची पडताळणी करण्यात आली. त्याबाबतचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते.

कितने भी तू करले सितम
हंस हंस के सहेंगे हम
यह जंग नहीं होगी खतम सनम मेरे सनम !
मैं डरने वाला नहीं हूँ ! pic.twitter.com/nEcGKalS0C

— Mohit Kamboj Bharatiya (@mohitbharatiya_) June 15, 2022

मात्र मोहित कंबोज यांनी नोटिशीला उत्तर देत म्हटलं की, महापालिकेने काढलेल्या त्रुटींनंतर त्या दुरूस्तीसाठी महापालिकेकडे अर्ज केला आहे. ११ एप्रिल रोजी आता माझे राहते घर नियमित करण्यासाठी पालिकेकडे सविस्तर अर्ज केला आहे. यासंबंधी दंडाची किंवा नियमित करण्यासाठी जी काही रक्कम असेल ती मी भरण्यास तयार आहे. महापालिकेने यानंतरही कारवाई केली तर ती चुकीची ठरेल असं त्यांनी सांगितले. कोर्टाने आजच्या सुनावणीत नोटिशीला स्थगिती देत कंबोज यांना ३ आठवड्यांच्या आत पुन्हा नियमितकरणासाठी अर्ज दाखल करावा, त्याला मुंबई महापालिकेने विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा. नियमितीकरणाचा प्रस्ताव कोणत्याही कारणास्तव नाकारला गेल्यास, MCGM त्यानंतर दोन आठवड्यांच्या कालावधीसाठी कोणतीही कारवाई करणार नाही असं कोर्टाने निकालात सांगितले आहे.