खड्डेप्रश्नी राज्य व केंद्र सरकारला न्यायालयाने फटकारले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई - नाशिक महामार्गावरील खड्ड्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या खड्ड्यांबाबत वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने (सुओ-मोटो) दखल घेत राज्य व केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले. खड्डेमय मुंबई-नाशिक महामार्गाची स्थिती पहिलीत का? खड्ड्यांमुळे नागरिक जीव गमावत असल्याने याकडे गांभीर्याने पाहा, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

मुंबई - आग्रा महामार्गावरील मुंबई - नाशिक महामार्गावर जागोजागी खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळे येथे कायमच वाहतूक कोंडी होते. कोंडीमुळे दोन ते तीन तास वाया जातात. तसेच इंधनही वाया जात आहे. याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होतो हे माहीत आहे का? खराब रस्ते आणि खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन काही नागरिकांचा जीव गेल्याने मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. वाढत्या अपघातांमुळे राज्य सरकारने थोडे गांभीर्याने घ्यायला हवे, असेही न्या. दत्ता यांनी स्पष्ट केले. गेल्याच आठवड्यात मुंबई-गोवा महामार्गावरील खराब रस्ते व खड्ड्यांसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली, असे न्यायालयाने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना सांगितले.

चौकट

पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरला

मुंबई - नाशिक महामार्ग हा मुंबई- आग्रा राष्ट्रीय महामार्गाचा भाग आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेही त्यात लक्ष घालावे. सर्व संबंधित प्राधिकरणांनी एकत्र येऊन ही समस्या सोडवावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने काय उपाययोजना आखल्या आहेत, याची माहिती पुढील सुनावणीत देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले.