खटुआ समितीच्या अहवालावर आठ आठवड्यांत निर्णय, ओला, उबर टॅक्सी, रिक्षा भाड्याचा वाद

मुंबई : नव्याने तयार केलेल्या ‘सिटी टॅक्सी रुल्स, २०१७’चा अभ्यास करण्यासाठी व टॅक्सी व रिक्षांचे दर निश्चित करण्याकरिता नियुक्त करण्यात आलेल्या बी.सी. खटुआ समितीने आॅक्टोबरमध्ये राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला. हा अहवाल तपासून आठ आठवड्यांत योग्य तो निर्णय घेऊ, असे मंगळवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले.
राज्य सरकारने नव्याने तयार केलेल्या ‘सिटी टॅक्सी रुल्स, २०१७’ला ओला व उबरच्या काही टॅक्सीचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. नवीन नियमांमुळे नॅशनल टुरिस्ट परवाना असलेल्या अ‍ॅप बेस्ड टॅक्सींना शहरात टॅक्सी चालविण्यास मनाई आहे. त्यासाठी त्यांना काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींप्रमाणे स्थानिक परवाना घेणे बंधनकारक आहे आणि या परवान्यासाठी ‘काळ्या-पिवळ्या’ टॅक्सींकडून घेतल्या जाणाºया शुल्कापेक्षा दहापट अधिक शुल्क अ‍ॅप बेस्ड टॅक्सींकडून आकारण्यात येत आहे. सरकार भेदभाव करत आहे, असे याचिकांत म्हटले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. शंतनू केमकर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. गेल्या सुनावणीत सरकारी वकील जे. डब्ल्यू. मेट्टॉस यांनी खटुआ समितीने अहवाल सादर केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. खटुआ समितीने राज्य सरकारला अनेक सूचना केल्या आहेत. ओला-उबरसारख्या अ‍ॅप बेस्ड टॅक्सींकडूनही काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींप्रमाणेच परवाना शुल्क आकारण्यात यावे, काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींनाही ‘हॅप्पी अवर्स’चा लाभ देण्यात यावा आदी शिफारशी केल्या आहेत.
राज्य सरकारला अहवाल तपासावा लागेल, अशी माहिती मॅट्टोस यांनी मंगळवारी न्यायालयाला दिली. ‘अहवाल तपासावा लागेल व नंतर सरकार अंतिम निर्णय घेईल. त्यासाठी मुदत द्यावी,’ अशी विनंती सरकारी वकिलांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य करत सरकारला आठ आठवड्यांची मुदत दिली.
।गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. टुरिस्ट परवाना असलेल्या ओला, उबर अ‍ॅप बेस्ड टॅक्सी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींप्रमाणे मीटरवर शहरांतर्गत धावू शकत नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने घेतली.