मुंबई : उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटालिया निवासस्थानाजवळ गाडीत स्फोटके आढळणे व ठाण्याचे व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणात मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या भूमिकेचा तपास करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी फेटाळली.
ऐकीव गोष्टींवरून तपासाचे आदेश देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना सांगितले. सामाजिक कार्यकर्ते असल्याचे सांगणाऱ्या परशुराम रामभिलाख शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. न्या. सुनील शुक्रे व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने २३ मार्चला याचिका फेटाळली. याचिकाकर्त्याला रिट याचिका दाखल करण्याचाच अधिकार नाही.
वर्तमानपत्रांद्वारे मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे याचिकाकर्ते आरोप करत आहेत, असा दावा एनआयएतर्फे ॲड. संदेश पाटील यांनी न्यायालयात केला. त्यानंतर याचिकादाराने माहितीचा प्रारंभिक स्रोत वर्तमानपत्रे असल्याचे कबूल केले. सुरुवातीला वर्तमानपत्रांतून माहिती घेतली असली तरी त्यानंतर अधिक माहिती गोळा केली, असे न्यायालयाला सांगितले. तसेच याचिकादाराने २३ जानेवारीला न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेले आदेश न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
ईशान सिन्हा (सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ) यास ५ लाख शुल्क देण्याच्या प्रकरणातील एका विशिष्ट पैलूवर पोलिसांनी केलेल्या तपासाची वस्तुनिष्ठता आणि सचोटीबद्दल संशय व्यक्त करण्यापलीकडे ही निरीक्षणे जात नाहीत. सिन्हा यांना एवढी मोठी रक्कम का देण्यात आली? पोलिस आयुक्तांचे काय हित आहे? असे प्रश्न खंडपीठाने केले आहेत. त्यापलीकडे खंडपीठाने काहीही केले नाही, असे न्या. शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले.