अनिल परब यांना कोर्टाचा दिलासा कायम, साई रिसॉर्ट प्रकरणी २३ पर्यंत अंतरिम संरक्षण

न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने १४ मार्च रोजी अनिल परब यांना ईडीच्या कारवाईपासून २० मार्चपर्यंत अंतरिम संरक्षण दिले होते.

मुंबई : दापोली येथील साई रिसॉर्ट आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांच्या अंतरिम संरक्षणात उच्च न्यायालयाने २३ मार्चपर्यंत वाढ केली. अनिल परब यांनी ईडीने दाखल केलेला ईसीआयआर रद्द करावा व  अटकेपासून अंतरिम संरक्षण द्यावे, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने १४ मार्च रोजी अनिल परब यांना ईडीच्या कारवाईपासून २० मार्चपर्यंत अंतरिम संरक्षण दिले होते. सोमवारी न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ उपलब्ध नसल्याने न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील पर्यायी खंडपीठाने अनिल परब यांना २३ मार्चपर्यंत ईडीच्या कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण वाढविले. 

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, पुण्याचे रहिवासी विभास साठे यांनी  दापोली येथे २०११ मध्ये शेतजमीन खरेदी केली होती. त्यांनी २०१७ मध्ये परब यांना १.८० कोटी रुपयांना जमीन विकली. मात्र, २०१९ मध्ये विक्री कराराची अंमलबजावणी झाली. १.८० कोटी रुपयांपैकी साठे यांना ८० लाख रुपयांची रोकड देण्यात आली होती. ही रक्कम परब यांच्या वतीने सदानंद कदम यांनी साठे यांना दिली होती. संबंधित जागेवर साई रिसॉर्ट बांधण्यात आले आणि हा रिसॉर्ट परब यांनी कदम यांना विकला.