न्यायालयांचा प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्याबाबत पुनर्विचार करावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांसह उच्च न्यायालयही १ डिसेंबरपासून प्रायोगिक तत्त्वावर प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करणार आहे. मात्र, दिवाळीनंतर कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बॉम्बे बार असोसिएशन आणि मुंबईतील न्यायलयात सराव करणाऱ्या ४५२ वकिलांनी या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याबाबत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांना पत्र लिहिले आहे.

१ डिसेंबर २०२० ते १ जानेवारी २०२१ पर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर उच्च न्यायालयाचा प्रत्यक्ष कारभार सुरू करण्यासंदर्भात २७ नोव्हेंबर रोजी घेतलेल्या निर्णयाबाबत पुन्हा विचार करावा, अशी विनंती बॉम्बे बार असोसिएशनने मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांना केली. त्याचप्रमाणे मुंबईतील अन्य न्यायालयात सराव करणारे ४५२ ज्येष्ठ व कनिष्ठ वकिलांनी अशी विनंती केली की, वकिलांना प्रत्यक्ष सुनावणीला उपस्थित राहावे किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणीला उपस्थित राहावे, असे पर्याय द्यावेत.

प्रायोगिक तत्त्वावर न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करून काय झाले आहे, याचा अनुभव देशातील बऱ्याच न्यायालयांनी घेतला आहे. कोरोनाचा फैलाव न्यायालयातून झाल्याने न्यायालये सुरू करून पुन्हा बंद करावी लागली, असे वकिलांनी पत्रात नमूद केले. न्यायालये सुरू केल्यास कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, अशी चिंताही व्यक्त केली.

* ३१ डिसेंबरपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी घेणे शक्य

जे वकील सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून आहेत, त्यांना सकाळी ११ नंतरच लोकलमध्ये प्रवेश मिळेल. बहुतांश वकील त्यांच्या मूळ गावी आहेत, ते सगळे मुंबईत परत आले तर मुंबईतील लोकसंख्या वाढेल. सर्व जण एकच शौचालय व अन्य सुविधांचा वापर करतात. त्यामुळे त्याचे सॅनिटायझेशन करणे अशक्य आहे. त्यामुळे ३१ डिसेंबरपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी घेणे शक्य आहे, असे पत्रात नमूद आहे.