तीन दिवसांत मिळणार भविष्य निर्वाह निधीचे कोविड क्लेम

क्लेम मंजूरीच्या अधिकारांचा विस्तार ; लाखो कर्मचा-यांना दिलासा

 

मुंबई – कोरोनामुळे कोसळलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधीतील काही रक्कम काढण्यासाठी लाखो कर्मचारी अर्ज करत आहेत. मात्र, या कार्यालयांमध्ये कर्मचा-यांचा तुटवडा असल्याने ही रक्कम मिळविण्यास विलंब होत आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी देशभरातून आँनलाईन पद्धतीने आलेले कोविड आणि नाँन कोविड क्लेम मंजूर करण्याचे अधिकार देशातील सर्व कार्यालयांना देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने (ईपीएफओ) घेतला आहे. त्यामुळे अर्ज केल्यानंतर कोविड क्लेम तीन दिवसांत कर्मचा-यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होतील. तर, सर्वाधारण क्लेम आणि पेंशन निर्धारित वेळेत मिळू शकेल.   

कोरोना संकटामुळे अनेक कर्मचा-यांना आपली नोकरी गमवावी लागली हेत. तर, जवळपास प्रत्येकाला वेतन कपातीचा सामना करावा लागतोय. या आर्थिक अरिष्टाचा मुकाबला करण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधीतील काही रक्कम काढण्याची मुभा (कोविड – १९) सरकारने नोंदणीकृत कर्मचा-यांना दिली आहे. त्याशिवाय ईपीएफओच्या नियमावलीनुसार काही विशिष्ठ करणांसाठी पैसे काढण्याची मुभाही कर्मचा-यांना आहे. या कोविड आणि नाँन कोविड दोन्ही प्रकारांतील पैसे काढण्यासाठी दररोज लाखो कर्मचारी अर्ज करत आहेत. १ एप्रिल ते १६ जून या कालावधीत तब्बल २१ लाख कर्मचा-यांचे नाँन कोविड तर १९ लाख २१ हजार कर्मचा-यांचे कोविड क्लेम मंजूर करून त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये २६ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्यात आली आहे.

कोरोना संकटाच्या काळात देशातील ईपीएफओची १३५ क्षेत्रिय कार्यालयांमध्ये कामकाज सुरू असले तरी मुंबई, ठाणे, हरियाणा, चेन्नई आदी कोरोना प्रभावीत भागातील कार्यालयांमध्ये कर्मचा-यांची उपस्थिती नाममात्र आहे. क्लेमची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढत असताना त्यांचा निपटारा करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने प्रलंबित दाव्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे क्षेत्रिय स्तरावर दावे मंजूर करण्याचे अधिकार शिथिल करण्यात आले आहेत. जास्त काम असलेली कार्यालयांतील कामकाज कमी काम असलेल्या कार्यालयांकडून पूर्ण करता येणार आहे. त्याचा फायदा लाखो कर्मचा-यांना होईल.  

 

रोज २७० कोटींचे कोविड क्लेम   

आँटो सेटलमेंट मोडच्या सहाय्याने कोविड – १९ चे दावे मंजूर केले जात आहेत. ही प्रक्रीया आणि कामाचे विभाजनाचे अधिकार दिल्यामुळे हे दावे आता तीन दिवसांत मंजूर करण्याचे प्रयत्न आहेत. ही योजना जाहीर झाल्यापासून कार्यालयीन कामकाजांच्या दिवशी सरासरी ८० हजार दावे मंजूर करून सुमारे २७० कोटी रुपये अदा केले जात असल्याची माहिती या विभागातील अधिका-यांनी दिली.