कोविडचा आर्थिक भार; उत्पन्नातही घट

मुंबई : कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे सावट असल्याने सलग दुसऱ्या वर्षी महापालिकेवरील आर्थिक भार वाढला आहे. त्याचवेळी उत्पन्नाची बाजूदेखील ढेपाळली आहे. एकीकडे विकासकांना दिलेल्या सवलतीमुळे विकास नियोजन शुल्कातून चांगली कमाई होत आहे. मात्र उत्पन्नाच्या इतर स्रोतांमध्ये घट झाल्याने या आर्थिक वर्षातील पहिल्याच चार महिन्यांत जेमतेम ३० टक्के महसूल जमा झाला आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास याचा फटका ऐन निवडणुकीच्या काळात पालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना बसणार आहे.

मार्च २०२० मध्ये मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. या काळात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रतिबंधक उपाययोजना व रुग्णांवर उपचारासाठी आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर द्यावा लागला. मागील दीड वर्षामध्ये कोविड उपाययोजनांवर तब्बल दोन हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आता तिसऱ्या लाटेचा धोका वर्तविण्यात येत असल्याने महापालिकेवरील आर्थिक भार वाढला आहे. मात्र या काळात पाणीपट्टी वसुली, मालमत्ता कराची वसुली लांबणीवर पडली. तरीही २०२१-२२ मध्ये आर्थिक बळ वाढेल, असा दावा पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना केला होता.

जेमतेम ३० टक्केच उत्पन्न जमा...

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रसार आता पूर्णपणे नियंत्रणात आला आहे. त्यामुळे मुंबईतील सर्व व्यवहारही पूर्ववत होत आहेत. मात्र एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांत मालमत्ता कर, विकास नियोजन शुल्क, जल आणि मलनि:सारण कर आणि अन्य स्रोतांतून सुमारे आठ हजार कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. यामध्ये जकात कराची नुकसानभरपाई म्हणून राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीचाही समावेश आहे.

तिमाहीतच गाठले विकास नियोजन शुल्काचे लक्ष्य...

पालिकेचे उत्पन्नाचे तिसरे मोठे स्रोत असलेल्या विकास नियोजन शुल्कातून चालू आर्थिक वर्षात दोन हजार कोटी उत्पन्न मिळेल, असा प्रशासनाचा अंदाज होता. मात्र एप्रिल ते ३१ जुलै २०२१ या कालावधीत २१०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत पाच हजार कोटींचे उत्पन्न याद्वारे जमा होईल, असा विश्वास अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.

नुकसानभरपाईचा दिलासा...

जकात कर बंद केल्यामुळे राज्य सरकारकडून महापालिकेला नुकसानभरपाई दिली जाते. ३१ जुलै २०२१ पर्यंत नुकसानभरपाईपोटी ३३५० कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.

मालमत्ता करातून ४०५ कोटी

उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता करातून चालू आर्थिक वर्षात सात हजार कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांत ४०५ कोटी रुपये उत्पन्न जमा झाले आहे, तर गुंतवणुकीवरील व्याज ३६२ कोटी, जल आणि मलनि:सारण करातून ५२० कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.