लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना राज्याच्या सर्वांगीण विकासात महत्त्वाचे क्षेत्र असणाऱ्या ऊर्जा विभागाची भूमिका मोलाची असणार आहे. त्यामुळे ऊर्जा विभागाच्या तीनही कंपन्यांनी ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत विकासाचा सन २०३५ पर्यंतचा एकत्रित रोडमॅप पुढील तीन महिन्यांत सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले.
फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाच्या कंपन्यांच्या तीनही संचालक मंडळाची बैठक पार पडली. राज्यात औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढणार आहे. त्यामुळे महाजेनकोने सर्व अंगाने ऊर्जानिर्मिती वाढविण्यासाठी अधिक वेगाने काम करणे आवश्यक आहे. कोराडी, पारस आणि इतर ठिकाणी ऊर्जानिर्मिती वाढविण्यासाठी व्यवहार्यता तपासावी, असे निर्देश फडणवीस यानी दिले.
या बैठकीला प्रधान सचिव तथा महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. अनबलगन, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीवकुमार, स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक उपस्थित होते.
भूमिगत वीज वितरणावर भर
भूमिगत वीज वितरण प्रणाली करण्यावर भर द्यावा. प्रथम २५ टक्के भूमिगत प्रणाली करून त्याचा अभ्यास करावा. वितरण खर्च किती वाढतो, वीज गळती किती कमी होते याचा अभ्यास करून त्या अनुषंगाने नियोजन करावे. जादा भार असणाऱ्या वितरण वाहिन्या कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन आणि कालबद्ध योजना आखावी. त्याचबरोबर असुरक्षित विद्युत ढाचे दूर करण्यासाठी सीएसआर निधी वापरावा. जेणेकरून यामुळे होणारे मृत्यू कमी करता येतील, अशी सूचना फडणवीस यांनी केली.