खासदार गजानन कीर्तिकर यांची लोकसभेत मागणी
मुंबई : नागरी सहकारी बँका, आरबीआई, स्‍टेट गर्व्‍हनमेंट, सेंट्रल रजिस्‍ट्रार यांनी ऑडिट करण्‍यापेक्षा एक अपेक्‍स बॉडी तयार करून सर्व नागरी सहकारी बँका त्‍यांच्‍या नियंत्रणाखाली आणणे अत्‍यंत गरजेचे आहे अशी स्पष्ट भूमिका उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा मतदार संघाचे खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी लोकसभेत मांडली.
आजारी को-ऑपरेटीव्ह बँकांचे विलिनीकरण करण्‍याचे त्यांनी स्‍वागत केले. परंतू असे करतानाच सरकारी बँकांप्रमाणे को-ऑपरेटीव्ह बँकांच्‍या संख्‍येवर सुध्‍दा मर्यादा घालण्‍याची गरज आहे असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. सक्षम नागरी बँकांचे विलिनीकरण किंवा त्‍यांचे खाजगी बँकेत रूपांतर करणे गरजेचे आहे असेही त्यांनी सांगितले. देशातील विविध को-ऑपरेटीव्ह बँकांमध्‍ये झालेले गैरव्‍यवहार लक्षात घेता त्‍यावर नियंत्रण ठेवण्‍यासाठी आणि ठेवीदारांचे-ग्राहकांचे हित जपण्‍यासाठी केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्र्यांनी ‘द बँकिंग रेग्‍युलेशन अमेंडमेंड बील, २०२०’ काल संसदेत सादर केले.
बँकिंग क्षेत्रातील अनुभवी असलेल्या खासदार कीर्तिकर यांनी या कायदा मसुद्याचे स्‍वागत करून काही सुधारणा सुचविल्‍या. पंजाब आणि महाराष्‍ट्र को-ऑपरेटीव्ह बँक यांनी केलेल्‍या गैरव्‍यवहारामुळे अनेक खातेधारकांची फसवणूक झाली तर काही खातेधारकांनी आत्‍महत्‍याही केल्‍यात ही गंभीर बाब शिवसेना खासदारांच्‍या शिष्‍टमंडळासह रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या गर्व्‍हनर यांना भेटून निदर्शनास आणली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री मुंबई भेटीवर आलेल्‍या असताना पंजाब आणि महाराष्‍ट्र को-ऑपरेटीव्ह बँकेच्‍या खातेधारकांनी निदर्शने देखील केली. बँकिंग रेग्‍युलेशन कायद्यात त्रुटी असल्यामुळे त्‍यात सुधारणा करण्‍यात आल्या अशी माहिती त्यांनी दिली.
--------------------
रिझर्व्‍ह बँक क्रेडिट सोसायटीने पंजाब आणि महाराष्‍ट्र को-ऑपरेटीव्ह बँकेमध्‍ये अंदाजे २०० कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली. पंजाब आणि महाराष्‍ट्र को-ऑपरेटीव्ह बँक यांनी केलेल्‍या गैरव्‍यवहारामुळे सदर रक्‍कमेचा परतावा मिळणे कठीण झाले आहे. तसेच देशातील १५४० को-ऑपरेटीव्ह बँकांतील ८ कोटी ६० लाख ठेवीदारांचे हित जपण्‍यासाठी हे बील आणले आहे हे त्यांनी नमूद केले. या सर्व बँका आता रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या अधिकार कक्षेत आणल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या गैरव्‍यवहारावर देखरेख ठेवणे आता रिझर्व्‍ह बँकेला सोपे जाणार आहे.