घर नोंदणीसाठी फास्ट ट्रॅक ऑनलाइन सुविधा निर्माण करा

मुंबई : कोरोनामुळे भारतातील बांधकाम क्षेत्रामध्ये ऑनलाइन कामकाजाची पद्धत वाढली आहे. हेच लक्षात घेत क्रेडाई एमसीएचआयने विकासक व घर खरेदीदारांसाठी घर व कार्यालयांच्या नोंदणीसाठी फास्ट ट्रॅक ऑनलाइन नोंदणी सुरू करावी अशी विनंती राज्य सरकारला केली आहे.

प्रशासकीय कामकाजातील समस्यांमुळे गेल्या एक वर्षात प्रकल्प पूर्णत्व आणि विक्री यावर किमान २०% परिणाम झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. ऑनलाइन कामकाजाची पद्धत केल्यास त्यामध्ये अधिक पारदर्शकता येईल. यामुळे घरांच्या नोंदणीला गती प्राप्त होईल आणि राज्य सरकारच्या महसुलातही वाढ होईल.

सरकारने ऑनलाइन नोंदणीसाठी एका वर्षापूर्वीच हिरवा कंदील दाखवला; मात्र वर्षभरापासून हा प्रकल्प अधिकृतपणे सुरू न झाल्यामुळे या कालावधीत मुंबई महानगर क्षेत्रातील घर विक्रीवर २० टक्के परिणाम झाला आहे. ऑनलाइन नोंदणी सुरू झाल्यास घर खरेदीदारांना रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात जावे लागणार नाही. तसेच ते कार्यालयातून कागदपत्रांची नोंदणी करतील.

प्रत्येक विकासक आणि घर खरेदीदार यांच्यासाठी मालमत्ता नोंदणी हा बांधकाम व व्यवहाराच्या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग असतो. कोरोनामुळे कार्यपद्धतीमध्ये बदल झाला असून प्रशासकीय कामकाज आणि करार नोंदणीची वेळेवर पूर्तता होणे अत्यंत कठीण झाले आहे. यासाठी फास्टट्रॅक ऑनलाईन सुविधा निर्माण करण्याची गरज असल्याचे क्रेडाईचे म्हणणे आहे.

ई-रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया लवकर सुरू करावी

कोरोनामुळे प्रत्येक क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करावा लागला आहे. प्रवासावर बंधने आल्यामुळे पारदर्शकता वाढविण्यासाठी व घर खरेदी सुलभ करण्यासाठी विकासकांनीही घर खरेदीदारांसाठी अनेक सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. घर विक्री आणि राज्य सरकारला मिळणारा महसूल यामध्ये वाढ करायची असल्यास सरकारने ई-रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजातील अनेक समस्यांचे निराकरण होईल.

- दीपक गोराडिया, अध्यक्ष क्रेडाई