महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Maharashtra Interim Budget Session २०२४) सोमवारपासून (दि.२६) सुरू झाले. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पावर विरोधकांकडून टीका करण्यात आहे.
माजी मंत्री आणि ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी देखील ट्विट करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. हे स्पष्टपणे कंत्राटदाराने चालवलेले बजेट असले, तरी मुद्दा असा आहे की, सध्याची व्यवस्था अशी आहे जी इतरांनी केलेल्या कामाचे श्रेय मिळवते. स्वतःच्या अजेंडा/आश्वासनांसाठी, ही राजवट केवळ आश्वासने देण्यापुरती आहे, त्यापैकी एकही आश्वासन पूर्ण केलेलं नाही, असं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
राज्यातील सर्वांना न्याय देणारा, सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प सरकारने मांडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विकसित भारत संकल्पनेला पुरक असा हा अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात द्रुबल घटक, महिला शेतकरी, कामगार, तरुण आणि ज्येष्ठांचा समावेश आहे. जे राज्य पायाभूत सुविधांमध्ये पुढे असते, त्या राज्याची मोठ्या प्रमाणात प्रगती होते. त्यामुळेच राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण, शहरी रस्ते, रेल्वे, एअर कनेक्टिव्हिटीसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती एकनाथ शिंदेंनी दिली.
'कॉन्ट्रॅक्टर मित्र जोमात अन् शेतकरी कोमात'- उद्धव ठाकरे
विधानसभेबाहेर मीडियाशी संवाद साधताना उद्ध ठाकरे म्हणाले की, 'राज्य सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडला आहे. नुकताच राज्यातील काही जिल्ह्यांना अवकाळीचा फटका बसला, त्याचप्रमाणे संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला आणि महाराष्ट्रारा या अवकाळी घोषणांचा फटका बसेल का, इशी भीती आहे. विकास योजनांच्या नावाखाली लाखो-करोडो रुपयांच्या योजनांची घोषणा झाली, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही', अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली.