बारामती ॲग्रोवरील गुन्हा; कारवाईला स्थगिती; ११ सप्टेंबरपर्यंत मिळाला दिलासा

गुन्हा रद्द करण्यासाठी कंपनीचे कार्यकारी संचालक सुभाष गुळवे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मुंबई : सरकारचे आदेश न  पाळल्याच्या आरोपाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या बारामती ॲग्रो लि. दाखल केलेल्या गुन्ह्यावर कारवाई करण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.  

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत कर्जत-जामखेड मतदारसंघात रोहित पवार यांच्याकडून पराभूत झालेले भाजपचे राम शिंदे यांच्या तक्रारीवरून रोहित पवार यांच्या कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा रद्द करण्यासाठी कंपनीचे कार्यकारी संचालक सुभाष गुळवे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

न्या. नितीन सांब्रे व न्या. आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठाने ११ सप्टेंबर रोजी या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब करत पुढील सुनावणीपर्यंत काहीही कारवाई न करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. याचिकेनुसार, सप्टेंबर २०२२ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, २०२२-२३ मध्ये १५ ऑक्टोबरपासून गाळप हंगाम सुरू होईल आणि याचे पालन न करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्यात येईल.

शिंदे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, बारामती ॲग्रो लि. ने १० ऑक्टोबरपासूनच गाळप हंगाम सुरू केला. त्यांच्या तक्रारीनंतर कंपनीचे ऑडिट करण्यात आले. त्यानंतर ऑडिटरने सरकारकडे अहवाल सादर करत कंपनीने कोणतीही अनियमितता केली नसल्याचे म्हटले. मात्र, सरकारने संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करून नवा चौकशी अधिकारी नियुक्त केला, असे याचिकेत म्हटले आहे.