मुंबई : आरेमध्ये मेट्रो कारशेड उभारणीसाठी झाडे तोडण्यास विरोध करणाऱ्या २९ आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यास बोरिवली दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
दि. ४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी रात्रीच्या वेळी मेट्रो कारशेडसाठी वृक्षतोड सुरू असताना त्याला विरोध करायला गेलेल्या पर्यावरणप्रेमींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांच्यापैकी २९ जणांवर कलम ३५३ अन्वये गुन्हे दाखल करून त्यांनी अटक करण्यात आली होती. त्यात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक होते. गंभीर गुन्हे दाखल झाल्याने विद्यार्थ्यांना नोकरीस आणि पासपोर्ट काढण्यासाठी अडचणी येत होत्या.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येताच डिसेंबर २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे कारशेडला स्थगिती दिली. आरे वाचविण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवरील खटले मागे घेण्याचे आदेश दिल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. आंदोलकांवरील गुन्हे रद्द व्हावेत यासाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आग्रही होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावर अंमलबजावणीसाठी आंदोलकांना दीड वर्ष वाट पाहावी लागली.
सरकारी वकिलांनी सर्व २९ आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याच्या परवानगीसाठी अहवाल दाखल केला. संबंधित व्यक्ती गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नाहीत. त्यांच्याकडून कोणालाही दुखापत झालेली नाही. त्यातील बरेच विद्यार्थी आहेत, जनहितार्थ त्यांच्यावरील खटले मागे घेण्यास हरकत नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. सरकारी वकील आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सर्व २९ आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यास, तसेच हा खटला बंद करण्यास बोरिवली दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने परवानगी दिली.
......
‘सेव्ह आरे’ आंदोलनातील २९ जणांवर नोंदवलेले गुन्हे मागे घेतले असून, ही केस बंद करण्यात आली आहे. आरे जंगल वाचविण्यासाठी लढणाऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहणाऱ्या मविआ सरकारचे मनापासून आभार.
- आदित्य ठाकरे, पर्यावरण मंत्री