कंत्राट रद्द होण्याचे संकट टळले, विकासकामांचा खोळंबा नाही, सुधारित परिपत्रक काढून राज्य सरकारचा दिलासा  

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यामुळे १ जुलैनंतर देण्यात आलेली मात्र कार्यादेश न काढलेली कंत्राटे रद्द करण्याचे मुंबई महापालिकेवरील संकट टळले आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या सुधारित परिपत्रकातून हा निर्णय शासकीय कंत्राटसंदर्भात असून, वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यामुळे १ जुलैनंतर देण्यात आलेली मात्र कार्यादेश न काढलेली कंत्राटे रद्द करण्याचे मुंबई महापालिकेवरील संकट टळले आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या सुधारित परिपत्रकातून हा निर्णय शासकीय कंत्राटसंदर्भात असून, वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच रद्द करण्यात येणाºया कंत्राटाच्या ठेकेदारांशी किमतींबाबत वाटाघाटी करण्याची सूटही शासनाने दिली आहे. त्यामुळे विकासकामांच्या मार्गातील अडथळा दूर झाला आहे.केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केल्यानंतर राज्याच्या वित्तीय विभागाने १९ आॅगस्ट रोजी परिपत्रक काढून १ जुलैनंतर देण्यात आलेली सर्व कंत्राटे रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र यामुळे बहुतांशी महत्त्वाची कंत्राटे रद्द करण्याची वेळ महापालिकेवर आली. स्थायी समितीच्या बैठकीच्या पटलावरील सर्व विकासकामांची कंत्राटे प्रशासनाने गेल्या बैठकीत मागे घेतली. त्यामुळे ही कंत्राटे तसेच यापूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेली कंत्राटेही रद्द करण्यात येणार होती. याचा फटका पावसाळ्यात चार महिन्यांच्या ब्रेकनंतर १ आॅक्टोबर रोजी सुरू होत असलेल्या विकासकामांना बसणार होता.मात्र याचे तीव्र पडसाद राजकीय क्षेत्रात उमटले. विकासकामे ठप्प झाल्यास त्यासाठी राज्य सरकार जबाबदार असेल, असा हल्लाही शिवसेनेने चढवला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या निर्णयातबदल करीत पालिकेला दिलासा दिला आहे. मंगळवारी यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या सुधारित परिपत्रकातून ठेकेदारांशी वाटाघाटी करण्याचा मार्ग खुला केला आहे. यामुळे सर्व कंत्राटे रद्द करून पुन्हा शॉर्ट नोटीस काढून निविदा मागवणे व त्यानंतर कंत्राटे देऊन कार्यादेश काढण्यात बराच कालावधी लागणार होता, हे संकट आता टळले आहे, असे पालिकेच्या एका अधिकाºयांनी सांगितले.काय आहे परिपत्रकात?२२ आॅगस्ट रोजी कमी झालेल्या जीएसटी दराचा तसेच जीएसटीनंतर कमी होणाºया कराचा भार लक्षात घेऊन ठेकेदारांशी वाटाघाटी करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर कंत्राटांसंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल.प्रत्येक कंत्राटाबाबत अटी व शर्ती वेगवेगळ्या असतील. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने कंत्राटाची कागदपत्रे विधि व न्याय विभागाकडून तपासून बदललेल्या कररचनेची पडताळणी करून घेण्यात येणार आहे.कंत्राटाच्या किमतीतून कराचा भार कमी झाल्यामुळे वजा करता येईल किंवा कराचा भार वाढल्यामुळे किंमत वाढवून देता येणार असल्याचे परिपत्रकातून स्पष्ट केले आहे.