सरकारवर टीका हा देशद्रोह नाही

कायदेशीर मार्गाने सत्तांतर घडवून आणण्याच्या उद्देशाने प्रस्थापित सरकारवर व्यक्त केलेली नाराजी किंवा केलेली टीका हा भारतीय दंड विधानाच्या कलम १२४ ए अन्वये देशद्रोहाचा गुन्हा होत नाही,

मुंबई : कायदेशीर मार्गाने सत्तांतर घडवून आणण्याच्या उद्देशाने प्रस्थापित सरकारवर व्यक्त केलेली नाराजी किंवा केलेली टीका हा भारतीय दंड विधानाच्या कलम १२४ ए अन्वये देशद्रोहाचा गुन्हा होत नाही, असा निकाल देत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हा गुन्हा नोंदविण्याचे सविस्तर निकष पोलिसांसाठी ठरवून दिले.
आक्षेप घेतल्या गेलेल्या अभिव्यक्तीने सरकारविरुद्ध तिरस्कार, शत्रुत्व अथवा विद्रोहाची भावना निर्माण होत असेल किंवा त्याने हिंसाचार व सार्वजनिक अशांतता निर्माण होण्याची रास्त शक्यता दिसत असेल तर अशी अभिव्यक्ती देशद्रोही स्वरूपाची ठरू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले.
देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदविताना कोणते निकष लावावेत आणि कोणती काळजी घ्यावी, याविषयीची सरकारने प्रस्तावित केलेली पाच कलमी मार्गदर्शिकाही खंडपीठाने संमत केली. ही मार्गदर्शिका सरकार सर्व पोलीसप्रमुखांसाठी जारी करेल. यात हा गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी संबंधित जिल्ह्याच्या विधी अधिकाऱ्याकडून व त्यानंतर दोन आठवड्यांत राज्याच्या पब्लिक प्रॉसिक्युटरकडून लेखी मत घेणे पोलिसांवर बंधनकारक असेल.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या ‘इंडिया अगेस्ट करप्शन’ने भ्रष्टाराविरुद्ध आणि जनलोकपालच्या मागणीसाठी देशव्यापी आंदोलन केले. त्याचा भाग म्हणून नोव्हेंबर २०१२ मध्ये मुंबईत बीकेसीमधील एमएमआरडीए मैदानावर झालेल्या धरणे आंदोलनात उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथील असीम त्रिवेदी या व्यंगचित्रकाराची एकूण सात व्यंगचित्रे प्रदर्शित केली गेली़ नंतर ही व्यंगचित्रे अण्णांच्या संघटनेच्या वेबसाइटवरही टाकली गेली. त्याबद्दल अमित कटरनवरे यांनी दिलेल्या लेखी फिर्यादीवरून बीकेसी पोलिसांनी त्रिवेदी यांच्याविरुद्ध अन्य गुन्ह्यांसह देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदविला. त्यात त्रिवेदी स्वत:हून पोलिसांच्या स्वाधीन झाले.
हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असल्याने त्याविरुद्ध काहूर माजले. दंडाधिकारी न्यायालयाने त्रिवेदी यांना जामीन मंजूर केला; पण देशद्रोहाचा गुन्हा काढून टाकल्याखेरीज तुरुंगातून बाहेर येण्यास त्रिवेदी यांनी नकार दिला.
या दरम्यान संस्कार मराठे या वकिलाने हा विषय जनहित याचिकेच्या स्वरूपात उच्च न्यायालयात नेला. न्यायालयाने अंतरिम आदेश देऊन त्रिवेदी यांना जामिनावर सोडले. नंतर सरकारनेही त्यांच्यावरचा देशद्रोहाचा गुन्हा काढून टाकला. (विशेष प्रतिनिधी)

न्यायालय म्हणते की व्यंगचित्रे किंवा अर्कचित्रे ही त्या कलाकाराची व्यंग, विनोद अथवा तिरकसपणा या अंगाने व्यक्त झालेली अभिव्यक्ती असते. आम्ही त्रिवेदी यांची सातही व्यंगचित्रे पाहिली. ती या तिन्ही दृष्टीने निरागस आहेत. भारतात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध अण्णा हजारेंनी हाती घेतलेल्या आंदोलनात काढल्या गेलेल्या या व्यंगचित्रांमधून प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेविषयीचा संताप व उद्वेग व्यक्त होताना दिसतो. पण तेवढ्यावरून राज्यघटनेने त्रिवेदी यांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणे गैर ठरते.

च्राजकारणी अथवा सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध मौखिक शब्द, चिन्हे वा हावाभाव किंवा अन्य प्रकारे केली जाणारी अभिव्यक्ती ही संबंधित व्यक्ती सरकारचे प्रतिनिधी असल्याचे दाखवून केलेली नसेल तर तीही देशद्रोहाच्या व्याख्येत बसत नाही, असेही मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहित शहा व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने
स्पष्ट केले.