कोट्यवधींचे पाणीबिल थकले, सरकारी कार्यालयांची थकबाकी तब्बल ३२० कोटींची

मुंबई महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर नव्हे तर जल आकाराची मोठी रक्कम पोलीस वसाहत, शासकीय वसाहती आदी ठिकाणी थकल्याचे उजेडात आले आहे. ही रक्कम थोडीथोडकी नसून तब्ब्ल ३२० कोटी रुपये एवढी आहे. गेल्या १७ वर्षांमध्ये पाण्याची थकबाकी वसूल होण्याऐवजी वाढत चालली आहे. मात्र वारंवार पत्रव्यवहार करूनही सरकारी कार्यालयातून वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात असल्याने पालिका अधिकारी हैराण झाले आहेत.

मुंबई : मुंबई महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर नव्हे तर जल आकाराची मोठी रक्कम पोलीस वसाहत, शासकीय वसाहती आदी ठिकाणी थकल्याचे उजेडात आले आहे. ही रक्कम थोडीथोडकी नसून तब्ब्ल ३२० कोटी रुपये एवढी आहे. गेल्या १७ वर्षांमध्ये पाण्याची थकबाकी वसूल होण्याऐवजी वाढत चालली आहे. मात्र वारंवार पत्रव्यवहार करूनही सरकारी कार्यालयातून वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात असल्याने पालिका अधिकारी हैराण झाले आहेत.
जकात करातून मिळणा-या उत्पन्नातूनच मुंबईत वर्षभर नागरिक सेवा-सुविधा व पायाभूत प्रकल्पांसाठी खर्च करण्यात येत असतो. मात्र १ जुलै २०१७ पासून जकात कर रद्द करून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आला आहे. यामुळे पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. जीएसटीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई राज्य सरकार करीत आहे. मात्र ही रक्कम हप्त्याने येत असल्याने महापालिकेसाठी मालमत्ता कर आणि विकास कर हे उत्पन्नाचे दुसरे मोठे साधन ठरत आहे. मात्र मुंबईतील विकासक, कंपन्या, मोठ्या मॉल्सच्या मालकांनी महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर थकविला आहे. या मोठ्या थकबाकीदारांकडून सुमारे १३३.२५ कोटी पालिकेला येणे आहे. त्यापाठोपाठ महापालिका पाणीपुरवठ्यासाठी आकारत असलेली रक्कमही मोठ्या प्रमाणात थकली आहे.
सुधार समितीचे अध्यक्ष अनंत नर यांनी याबाबत जल अभियंता खात्याकडून मागविलेल्या माहितीनुसार ३१ आॅक्टोबर २०१७ पर्यंत मुंबईतील पोलीस वसाहत, शासकीय वसाहती, इमारती व कार्यालयांमध्ये पाण्याचे तब्बल ३२० कोटी ९८ लाख ४३ हजार रुपये थकले आहेत. वारंवार तक्रार व पाठपुरवठा करूनही ही रक्कम वसूल करण्यात पालिका अधिका-यांना यश आलेले नाही.
सर्वसामान्य मुंबईकरांचे पाण्याचे बिल थकल्यास तत्काळ पाण्याचे कनेक्शन तोडण्यात येते. मात्र शासकीय वसाहतींना ही सूट का, असा सवाल नर यांनी केला आहे. तसेच नागरिकांची जलजोडणी न तोडता त्यांच्या पाणी बिलाची थकबाकी वसूल करावी, अशी मागणी त्यांनी पालिका प्रशासनाकडे केली आहे.