क्रिप्टोची नको घाई विधेयक संसदेत जाई

लेखमाला- “क्रिप्टोचलनाची सुरसकथा ” (भाग ४)

‘क्रिप्टोचलन अर्थात क्रिप्टोकरंसी’ हे नाव सर्वप्रथम १९९८ मध्ये वाई डाई (Wai Dai) या सायबरतज्ञाने सायबरपंक्स(cyberpunks)च्या मेलिंग लिस्टवर सुचवले. त्याद्वारे कोणत्याही मध्यवर्ती नियंत्रणाशिवाय असलेल्या पैशाच्या नव्या प्रकारात क्रिप्टोग्राफीद्वारे निर्मिती आणि व्यवहार अभिप्रेत असल्याचे त्याने त्यावेळी म्हटले होते. २००९ मध्ये सातोशी नाकामोटोने बिटकॉईन सुरू केल्यानंतर २०१० साली त्याने स्वतःविषयी कोणतीही अधिक माहिती न देता हा प्रकल्प सोडून दिला. त्यानंतर यात मोठ्या संख्येने विविध डेव्हलपर्सनी बिटकॉईनवर काम करून या समुदायात भर घातली. परिणामी आज भारतीय सरकार आणि संसदेला मध्यवर्ती ॲथॉरिटीच्या रूपात काही उपाययोजना हवी म्हणून एक खास विधेयक चर्चेला घ्यावे लागतेय.

गेल्या दोन महिन्यांपासून विविध भारतीय बँकांनी (खासगी आणि सार्वजनिक, दोहोंनी) ‘क्रिप्टोअ‍ॅसेट्स’मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या ग्राहकांवर बंदी घालून क्रिप्टोचलनाविषयीच्या व्यवहारांबाबत प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने देखील स्वतः जारी केलेल्या क्रिप्टोचलनाव्यतिरिक्त सर्व प्रकारच्या क्रिप्टोचलनांवर बंदी घालण्याचे सूतोवाच करत याविषयीचे विधेयक चालू अधिवेशनात संसदेत मांडण्याचे ठरवलेय. ‘द क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल २०२१’ असे शीर्षक असलेले विधेयक प्रामुख्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारा जारी करण्यात येणाऱ्या अधिकृत डिजिटल चलनासाठी, एक सुविधापूर्ण फ्रेमवर्क तयार करणे आणि सर्व खासगी क्रिप्टोचलनांवर बंदी घालणे या दोन प्रमुख बाबींसाठी मांडण्यात येत असल्याचे समजते. अर्थात विधेयकाविषयी संपूर्ण तपशील अद्याप उपलब्ध नसल्यामुळे, सरकारद्वारे पाठिंबा देण्यात येऊन उपलब्ध होणाऱ्या डिजिटल चलनाबाबत स्पष्टता नाही. नियमन म्हणजे क्रिप्टोचलनावर प्रत्यक्ष बंदी असं मात्र नव्हे.

क्रिप्टोचलनाचा स्वीकार ‘टेस्ला’, ‘मास्टरकार्ड’, ‘पेपॅल’सारख्या कंपन्यांनी केल्यामुळे देशात देखील याबाबत उत्सुकता दिसून येत आहे. तेव्हा याबाबत सरकारने केवळ खासदारांमध्ये चर्चा घडवून आणण्याऐवजी सर्व स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा करावी, असे तज्ज्ञांना वाटते. तेव्हाच खरी स्थिती समजेल असे त्यांचे मत आहे. कारण दुर्दैवाने भारताकडे क्रिप्टोबाबत पुरेसे प्रावीण्य नाही. ‘ब्लॉकचेन’ अद्यापही एक उगवते तंत्रज्ञान असून भारत सरकारने त्यांच्या तंत्रज्ञान विषयक यंत्रणांमार्फत त्यामध्ये अधिक सहभागी होऊन त्या प्लॅटफॉर्मला समजावून घेण्यासाठी तज्ज्ञांचे मत आजमावयाला हवे. कारण ब्लॉकचेन हे एक खुले रेकॉर्ड असून त्याद्वारे सर्व क्रिप्टोव्यवहारांची नोंद आणि त्यामध्ये गुंतलेली रक्कम समजेल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी राज्यसभेत सांगितले की ‘आभासी चलनाविषयी एक सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरमंत्रालयीन समिती स्थापन करून त्यांचा वापर आणि इतर संबंधित मुद्दे अभ्यासले जातील.’

युरोप किंवा अमेरिकेच्या तुलनेत, क्रिप्टोचलनाबाबत देशातील संस्थागत सहभाग खूपच कमी आहे, कारण नियमनबाबत अनिश्चितता. बँका आणि उद्योगांसाठी एका विशिष्ट स्तरावरील धोरणांची गरज असून, मगच या ॲसेटशी संबंधित व्यवहारांसाठी स्पष्टता निर्माण होईल. एक मात्र नक्की की सध्या तरी सामान्य माणसासाठी, तो स्वतः कमालीचा जुगारी असल्याशिवाय यामध्ये पडणे योग्य नाही. एक तर सरकार काय कृती करते, यावर सारे काही अवलंबून आहे. दुसरे म्हणजे, जर अशी गुंतवणूक कायद्याला मान्य नसेल तर तुम्हाला अशा बेकायदेशीर गुंतवणुकीतून बाहेर कसे पडायचं हे ठावुक नसेल. आणि दुसरे म्हणजे त्यांच्या मूल्यात जबरदस्त वाढ होताना अशी खरेदी अनेकांच्या आवाक्याबाहेर होत आहे. एकाच वर्षात त्यांची किंमत पाच पटींनी वाढलीय. गतवर्षी फेब्रुवारी २०२० मध्ये बिटकॉईनची प्रत्येकी किंमत सात लाख रुपये होती ती यंदाच्या फेब्रुवारीअखेर ३७ लाखांच्या आसपास होती. किंमत वाढतच राहील या आशेवरच गुंतवणूक करणाऱ्यांना शेअर बाजारातील शेअर्सच्या किमतीच्या फुगवट्यामुळे पोळलेल्या लोकांचे अनुभव बरेच काही शिकवून जातील. कारण शेअर्सप्रमाणेच बिटकॉईनची संख्या देखील मर्यादितच असल्याचे सांगितले जाते. शिवाय जेव्हा कोणत्याही तार्किक आधाराशिवाय प्रचंड किंमत मोजून खरेदी केलेली गोष्ट आपल्याकडून विकत घेण्यासाठी कोणीही नसते, तेव्हा आपली स्थिती महामूर्खासारखी केविलवाणी असते. तेव्हा वाट पाहूया आणि जपून चालूया.

(समाप्त)

- शैलेश माळोदे

(लेखक विज्ञान पत्रकार आणि बिझनेस क्षेत्राचे अभ्यासक)