लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : केंद्रीय मंत्री व भाजप नेते नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील बेकायदेशीर बांधकामावर निकाल देताना नोंदविलेल्या निरीक्षणात एफएसआय, सीआरझेड व मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन केल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केले आहे, यात वाद नाही, असेही निरीक्षण न्या. रमेश धानुका व न्या. कमल खता यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.
प्रस्तावित बांधकाम नियमित करण्याचे मान्य केल्यास कायद्याचे मोठ्या प्रमाणावर किंवा व्यापकपणे उल्लंघन करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. दंडात्मक कारवाईची भीती न बाळगता मुंबई शहरात अनधिकृत बांधकाम करण्यासाठी चुकीच्या व्यक्तींना आमंत्रित केले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले. नारायण राणे यांचा पहिला अर्ज फेटाळण्यात आला असला तरी त्यांचा दुसरा अर्ज विचारात घेण्यास इच्छुक असल्याचे मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला सांगितले. ‘जर महापालिकेची ही भूमिका स्वीकारली तर कोणतीही व्यक्ती आधी मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम उभारेल मग तेच बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करेल. आम्ही पालिकेच्या या भूमिकेचे आश्चर्य वाटत आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
काय आहे प्रकरण ? यासंदर्भात काही वर्षांपूर्वी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौडकर यांनी महापालिकेकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी २१ फेब्रुवारीला ‘अधीश’ बंगल्याची पाहणी केली. पाहणीदरम्यान, बंगल्यात अनेक अंतर्गत बदल केल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासंदर्भात राणे यांना नोटीस बजावली.