जान्हवी मोर्ये, ठाणेकोट्यवधीची वार्षिक उलाढाल असलेल्या बड्या उद्योजकांनी सामाजिक दायित्व जपण्यासाठी पुढे यावे आणि त्यांच्या नफ्याचा दोन टक्के भाग त्यांनी शालेय गुणवत्ता वाढीस खर्च करावा. त्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढून केलेल्या आवाहनाला उद्योजकांनी उत्तम प्रतिसाद दिल्यामुळे एक लाख शाळांतील सहा लाख शिक्षकांना त्याचा लाभ होणार आहे. यात इन्फोसीस, अगस्त्या फाऊंडेशन, स्टेट बॅक आॅफ इंडिया, आयआयएम अहमदाबाद , रिलायन्स सारख्या कंपन्या पुढे आल्या आहेत. त्यांनी शालेय गुणवत्ता वाढीसाठी कोट्यवधीचा निधी देण्याची तयारी दर्शविली आहे. राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अवर सचिव रिना फणसेकर यांनी या संदर्भात ही माहिती दिली. राज्य सरकारने ९ जून २०१४ रोजी शालेय गुणवत्ता वाढीसाठी आवाहन केले. त्याला उद्योजकांचा चांगला प्रतिसाद लाभल्याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले.इन्फोसीस या आयटी कंपनीने अगस्त्या फाऊंडेशन या एनजीओ बरोबर सामंजस्यांचा करार केला आहे. तीन वर्षात ही कंपनी एक कोटीचा निधी शालेय गुणवत्ता वाढीवर खर्च करणार आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांतील सुमारे १ हजार विज्ञान विषय शिकविणाऱ्या शिक्षकांना बेंगलोर येथे इन्फोसीसच्या प्रशिक्षण केंद्रात विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. पाठ्यपुस्तकातील अभ्यासक्रमाच्या बाहेर जाऊन विज्ञान विषय अधिक प्रभावीपणे कसा शिकवावा याचे प्रशिक्षण शिक्षकांना दिले जाणार आहे. स्टेट बॅक आॅफ इंडियाने १५०० चौरस फूटाच्या जागेत एक आदर्श प्रयोगशाळा उभारणार आहे. त्यासाठी अडीच कोटीचा निधी बँकेकडून दिला जाणार आहे. यासाठी देखील अगस्त्या फाऊंडेशन ही एनजीओ काम पाहणार आहे. तसेच आयआयएम अहमदाबाद सरकारी शाळांतील शिक्षकांना उत्कृष्ट व्यवस्थापन व आदर्श नोंदी कशा कराव्यात याबाबतचे प्रशिक्षण देणार आहे. शिक्षकांनी लावलेल्या नाविन्यपूर्ण शालेय प्रकल्पाचा शोध घेतला जाणार आहे. या शोधांचे सादरीकरण कसे करावे यांचे ही प्रशिक्षण शिक्षकांना देण्यात येणार आहे. राज्य व देशपातळीवरील नाविन्यपूर्ण शोध प्रकल्पांची एक ‘नॉलेज बँक’ तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी ५० लाखांचा निधी वापरला जाणार आहे.रिलायन्स समूहदेखील १०० शाळांना इंटरनेटची सुविधा पुरविणार आहे. आतापर्यत विविध कंपन्यांनी एकूण चार कोटी रुपये शालेय गुणवत्ता वाढीवर खर्च करण्याची तयारी दर्शविली आहे. हे प्रकल्प पूर्णत्वास जातील. कारण कंपन्या बड्या आहेत. त्यांचे व्यवस्थापन उद्योग जगतात परफेक्ट आहे. त्यांच्याकडून कामगारांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम चालविले जातात. ते शैक्षणिक उपक्रमासाठीही परफेक्ट कार्यक्रम राबवितील, असा विश्वास फणसेकर यांनी व्यक्त केला. या उपक्र मातून जवळपास सहा लाख शिक्षक आणि एक लाखांहून अधिक शाळांना त्यांच्या गुणवत्ता वाढीस संधी मिळणार आहे. त्यासाठी सातारा येथील ग्राममंगल संस्थेने मनुष्यबळ पुरविण्याची तयारी दर्शविली आहे. याशिवाय जेएसडब्ल्यू (जिंदाल ) उद्योगाला कोकणातील शालेय गुणवत्ता सुधारण्यात रस असल्याचा कल त्यांनी सरकारला कळविला आहे. शासनाच्या राज्यस्तरीय समितीतर्फे टाटा सारख्या बड्या उद्योगांना सीएसआरअंतर्गत योजनेत सहभागी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

सीएसआरचा ६ लाख शिक्षकांना लाभ

सीएसआरचा ६ लाख शिक्षकांना लाभ