सध्याचे शिक्षण परवडणारे नाही, दर्जेदार शिक्षणाची जबाबदारी सरकारची; मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले निरीक्षण

राज्यात नवीन महाविद्यालये स्थापण्यासाठी केवळ शिक्षण क्षेत्रात पूर्वानुभव असलेल्या लोकांनाच परवानगी दिली तर, त्यांची या क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण होईल आणि नवीन संस्थांना या क्षेत्रात प्रवेश करता येणार नाही.

मुंबई : सध्याचे शिक्षण परवडणारे नाही. मानवतेची व्यापकता वाढविण्यासाठी देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचविणे, ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे निरीक्षण अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले. ‘आपल्या संस्कृतीत ‘शिक्षण’ हे ‘धर्मपरायण’ असले तरी बदलत्या काळानुसार त्याचा रंग बदलला आहे आणि शिक्षण न परवडणारे झाले आहे. सर्व नागरिकांपर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचविण्याची घटनात्मक जबाबदारी सरकारची आहे,’ असे निरीक्षण न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.

राज्यात नवीन महाविद्यालये स्थापण्यासाठी केवळ शिक्षण क्षेत्रात पूर्वानुभव असलेल्या लोकांनाच परवानगी दिली तर, त्यांची या क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण होईल आणि नवीन संस्थांना या क्षेत्रात प्रवेश करता येणार नाही. नवीन संस्थांना महाविद्यालये स्थापण्याची परवानगी देताना त्यांच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करणे आणि त्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात अनुभव असणे आवश्यक आहे. परंतु, सरकारला समानता राखण्यासाठी समतोल राखणे आवश्यक आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

पुणे ज्याला ‘पूर्वेचे ऑक्सफर्ड’ म्हटले जाते, हे शैक्षणिक संस्थांचे केंद्र आहे. संपूर्ण भारतातील, परदेशातील विद्यार्थी याठिकाणी शिक्षण घेण्यासाठी येतात.

महाविद्यालयांचा निर्णय धोरणात्मक

नवीन शाळा व महाविद्यालये स्थापण्याचा सरकारचा  धोरणात्मक निर्णय असतो. या निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. सरकारने सारासार  विचार करून निर्णय घेतला आहे का? हे न्यायालय पाहू शकते.

...म्हणून उच्च न्यायालयात धाव

पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाने २०१८-१९ ते २०२२-२३ या पाच वर्षांसाठी पुणे, अहमदनगर व नाशिक या जिल्ह्यांत आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्स शाखेची महाविद्यालये स्थापण्याचा आराखडा तयार केला. त्यामुळे राज्य सरकारने नवीन महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी अर्ज मागविले. याचिकाकर्त्यांनी २०१७ मध्ये सरकारपुढे प्रस्ताव सादर केला. पात्रता निकष पूर्ण करून आणि विद्यापीठाकडून प्राधान्य देऊनही राज्य सरकारने एलओआय नाकारल्याने पुण्याच्या मेसर्स जागृती फाउंडेशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.