नवी दिल्ली : रिलायन्स उद्योग समूहाच्या मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि. या कंपनीने गेल्या १ जानेवारीपासून लागू केलेल्या मुंबईतील मेट्रो रेल्वेच्या दरवाढीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. मात्र भाडे निश्चितीसाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीने एप्रिल महिन्याच्या अखेरपर्यंत यावर निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने सांगितले.भाडेवाढीस मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविला होता. त्याविरुद्ध मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) केलेल्या अपिलावर अंतरिम स्थगिती देण्यास न्या. दीपक मिश्रा व न्या. पी.सी. पंत यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. पण मेट्रो वन कंपनीने वाढीव भाड्यापोटी जमा होणाऱ्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम दर आठवड्याला सर्वोच्च न्यायालयात जमा करण्यास सांगितले. आदेशात नमूद केले की, केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीने प्रस्थापित कायदा, नियम व पद्धतीचा अवलंब करून भाडे निश्चितीचा अंतिम निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत मेट्रो वन कंपनी उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार वाढीव भाडे आकारणी करू शकते. वाढीव भाड्याची ५० टक्के रक्कम कंपनी दर आठवड्याला जमा करेल. ती न्यायालयाच्या निबंधकांनी अल्प मुदतीच्या ठेवींमध्ये बँकेत ठेवावी, असे सांगून पुढील सुनावणी ६ मे रोजी ठेवली. मेट्रो वन कंपनीच्या वतीने अॅड. पी. चिदम्बरम म्हणाले की, आधीच्या दराने भाडे आकारणी केल्याने कंपनीचे दररोज ६० लाख रुपयांचे नुकसान होत होते व त्यामुळे कंपनीच्या संचालक मंडळाने भाडेवाढीचा निर्णय घेतला. सुरुवातीस लागू केलेले १० ते ४० रुपये हे भाडे मेट्रो लोकप्रिय व्हावी यासाठी ठेवलेले ‘प्रमोशनल’ दर होते. आता वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या ११.४ किमीच्या प्रवासासाठी १० ते ४० रुपये असे भाडे ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क) एमएमआरडीएतर्फे ज्येष्ठ वकील के.के. वेणुगोपाळ यांनी सांगितले की, हा लोकांच्या हिताचा विषय आहे व भाडे आकारणी खर्चानुरूप असायला हवी याचा विचार नंतरही केला जाऊ शकेल. भाडे ९ ते १३ रुपये असायला हवे, असे वेणुगोपाळ यांचे म्हणणे होते. वाढीव भाड्याची ५० टक्के रक्कम न्यायालयात जमा करण्यास आमची हरकत नाही; पण त्यामुळे कंपनीकडे जमा होणारी रोकड रोडावेल, याकडे चिदम्बरम यांनी लक्ष वेधले.
मेट्रोची सध्याची दरवाढ मेपर्यंत कायम
By admin | Published: March 17, 2015 1:31 AM