लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : विधानपरिषदेच्या उपसभापती या शिवसेनेतच आहेत, त्यांनी कोणतेही पक्षांतर केलेले नाही. त्यामुळे पक्षांतर बंदी त्यांना लागूच होऊ शकच नाही. निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेले असल्याने त्या त्यांच्या मूळ पक्षातच असल्याचा युक्तिवाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत करीत विरोधकांचा मुद्दा खोडून काढला. तालिका सभापती निरंजन डावखरे यांनी याविषयीचा निर्णय राखून ठेवला असून तूर्तास नीलम गोऱ्हे याच उपसभापती म्हणून सभागृहाचे कामकाज पाहणार आहेत.
विरोधी पक्षाकडून गोऱ्हे यांचे सदस्यत्व रद्द करून त्यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी मंगळवारी पुन्हा उपस्थित करण्यात आली. त्यावर उपसभापती गोऱ्हे यांनी चर्चा होईल व त्यावर पीठासीन अधिकारी म्हणून निरंजन डावखरे काम पाहतील, असे सांगत कामकाज डावखरे यांच्याकडे सुपूर्द केले. या प्रश्नावर सभागृहात दोन्ही बाजूंनी चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान फडणवीस म्हणाले की, जोपर्यंत सदस्यत्व रद्द झालेले नाही तोपर्यंत ती व्यक्ती सभागृहातील सर्वोच्च पदावर बसू शकते. उपसभापती गोऱ्हे यांची ८ सप्टेंबर २०२० रोजी उपसभापतिपदी निवड झाली. विधानपरिषदेच्या बुलेटिनमध्ये त्यांच्या नावापुढे पक्षात कोणताच बदल नाही, असे सांगितले. त्यांना दहावी सूची लागू होऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले. गोऱ्हे यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करायची झाल्यास सभापती नियुक्त करावा लागेल किंवा याच सभागृहातील एका सदस्यांची नियुक्ती करून सुनावणी घ्यावी लागेल, अविश्वास ठराव आणायचा तर १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल असेही ते म्हणाले.
उरलेल्या आमदारांनीही मूळ शिवसेनेत यावेनिवडणूक आयोगाने मूळ पक्ष कुठला हे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ पक्ष कुठला हे ठरविण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. आता गोऱ्हे या शिंदेंसह आल्या याला मी प्रवेश म्हणणार नाही. उलट जे उरलेले आमदार आहेत त्यांनीही मूळ पक्षाकडे आलं पाहिजे, असेही फडणवीस म्हणाले.