धारावीकरांच्या आश्वासनपूर्तीसाठी कवायत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2015 02:45 AM2015-09-25T02:45:32+5:302015-09-25T02:45:32+5:30
निवडणूक कालावधीत धारावीकरांना ४00 चौरस फुटाचे घर देण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी सत्ताधारी सेना-भाजपाची कवायत सुरु झाली आहे.
मुंबई : निवडणूक कालावधीत धारावीकरांना ४00 चौरस फुटाचे घर देण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी सत्ताधारी सेना-भाजपाची कवायत सुरु झाली आहे. धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी ३00 चौरस फुटाचे घर देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करताच भाजपा मंत्री आणि सेना खासदाराने धारावीकरांना ३00 पेक्षा अधिक चौरस फुटाचे घर मिळावे अशी मागणी लावून धरली आहे. काँग्रेस आमदारांनी पुनर्विकास प्रकल्प तातडीने सुरु करावा अशी मागणी केल्याने या प्रकल्पाला पुन्हा राजकीय रंग मिळणार आहे.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. शासनाने घेतल्या निर्णयानुसार धारावीकरांना ३00 चौरस फुटाचे घर देण्यात येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाला आव्हान देत सेना भाजपाने निवडणूक काळात धारावीकरांना ४00 चौरस फुटाचे घर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. सत्तेत आल्यानंतर सेना भाजपाने धारावीकरांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.
धारावी पुनर्विकासासंबंधी गुरुवारी म्हाडा कार्यालयात गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी बैठक बोलविली होती. या बैठकीला शिवसेना खासदार राहूल शेवाळे आणि काँग्रेस आमदार वर्षा गायकवाड उपस्थित होत्या. यावेळी शेवाळे यांनी धारावीकरांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी ४00 चौरस फुटाचे घर मिळावे, अशी मागणी लावून धरली. त्याला मेहता यांनीही समर्थन दिले. असे असतानाच याच बैठकीमध्ये धारावीकरांना ४00 चौरस फुटाचे घर देणे शक्य नसल्याचे, प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना सांगितले. यावर मंत्र्यांनी धारावीकरांना ३00 पेक्षा अधिक चौरस फुटाचे घर देण्यासाठी प्रयत्न करा, अशा सूचना दिल्या आहेत.
धारावीचा पुनर्विकास तातडीने करा, आणि रहिवाशांना विश्वासात घेऊनच पुनर्विकास व्हावा, अशी मागणी गायकवाड यांनी लावून धरली. तसेच महापालिकेच्या जमीनीवर असलेल्या रहिवाशांना अधिक क्षेत्रफळाचे घर देण्यासाठी संबंधीत प्रशासनाशी चर्चा करावी, असेही गायकवाड यावेळी म्हणाल्या. त्यामुळे भविष्यात धारावी प्रकल्पाचे राजकारण पुन्हा सुरु होण्याची शक्यता आहे.