ग्राहकांची गॅस सिलिंडर सबसिडीसाठी फरफट

डायरेक्ट कॅश बेनिफीट ट्रान्सफर योजना संपूर्ण देशात १ जानेवारी २०१५ पासून लागू करण्यात आली आहे.

रोहा : डायरेक्ट कॅश बेनिफीट ट्रान्सफर योजना संपूर्ण देशात १ जानेवारी २०१५ पासून लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातही सदर योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी जनतेला आपला आधार कार्ड क्रमांक, बँक खाते क्रमांकाची माहिती जमा करण्याचे काम चालू आहे, परंतु शासनाकडून योग्य प्रमाणात जनजागृती न झाल्याने नागरिक संभ्रमावस्थेत पडले आहेत. गॅस व रॉकेलवरील सबसिडी मिळविण्यासाठी सामान्य जनतेची यात फरफट होताना दिसून येत आहे.
गॅस व रॉकेलमधील काळाबाजार रोखण्यासाठी पूर्वीच्या यूपीए सरकारने डायरेक्ट कॅश बेनिफीट ट्रान्सफर योजना अमलात आणली होती. या योजनेमुळे घरगुती गॅस सिलिंडर व सवलतीच्या दरातील रॉकेल यामध्ये होणारा काळाबाजार रोखण्यासाठी मदत होणार आहे. ग्राहकांना सवलतीच्या दरात गॅस सिलिंडर अथवा रॉकेल न मिळता त्यांना बाजार भावाप्रमाणे असणारी रक्कम भरुन प्रथमत: गॅस अथवा रॉकेल खरेदी करावे लागणार आहेत. शासन गॅस व रॉकेलवरील तेल कंपन्यांना देत असलेली सबसिडी थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व तहसील कार्यालयातील पुरवठा शाखा तसेच गॅस एजन्सीजमार्फत ग्राहकांकडून माहिती संकलित करण्याचे काम चालू आहे.
हे काम मुदतीत पूर्ण व्हावे, यासाठी रोहा तालुक्यातील काही रेशनिंग दुकानदारांकडून गैरप्रकाराचा अवलंब होत आहे. सवलत मिळविण्यासाठी महसूल शाखेकडून देण्यात येणाऱ्या अर्जाचे ५ रु. घेतले जात आहेत, तर काही ठिकाणी सदरचा फॉर्म भरुन न दिल्याने आपल्याला धान्य, रॉकेल मिळणार नाही, असे जनतेला सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्राहक व दुकानदारांत खटके उडत असून काही ठिकाणी याचे पर्यावसन पोलीस ठाण्यात तक्रारी होण्यापर्यंत झाले आहे.

हे काम मुदतीत पूर्ण व्हावे
योजनेबाबत शासनाकडून जनजागृती कमी प्रमाणात व योग्यरीतीने न झाल्याने जनतेच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण आहे. गॅस एजन्सीमार्फत सबसिडी लोकांना मिळावी, यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे रोहा शहरात निदर्शनास आले आहे. परंतु ग्रामीण भागातील योजनेची इत्यंभूत माहिती मिळावी आणि जनतेकडून सहकार्य मिळावे, यासाठी तहसील प्रशासनाने रेशनिंग दुकानदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक यांच्या माध्यमातून सदर माहिती जमा करुन घेणे आवश्यक आहे.