कट प्रॅक्टिसवर काट! राज्य सरकार आणणार कायदा

राज्य सरकार आणणार कायदा, डॉक्टरांचे कमिशन होणार बंद

संतोष आंधळे 

मुंबई : आपल्याकडे येणाऱ्या रुग्णाला अन्य डॉक्टरकडे पाठविल्यास संबंधित डॉक्टरला ठरावीक रक्कम मिळते. वैद्यकीय विश्वात याला ‘कट प्रॅक्टिस’ असे संबोधले जाते. सर्रास चालणाऱ्या या कट प्रॅक्टिसवरच काट मारण्याचा निर्धार सरकारने केला असून, या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कट प्रॅक्टिसविरोधी कायदा आणण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे डॉक्टरांचे कमिशन बंद होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

रुग्णाची शिफारस करण्याच्या प्रकारात पैशांची देवाणघेवाण होते. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आवश्यक असलेला कट प्रॅक्टिसविरोधी कायदा देशात अस्तित्वात नाही. सगळेच डॉक्टर या प्रकारांत सहभागी असतात असे नाही. परंतु, जे डॉक्टर ही प्रॅक्टिस करतात, त्यांच्यामुळे वैद्यकीय विश्वाची प्रतिमा मलिन होते. या पार्श्वभूमीवर कट प्रॅक्टिसविरोधी कायदा आणला जाणार आहे. 

२०१७ मध्ये, प्रिव्हेन्शन ऑफ कट प्रॅक्टिस इन हेल्थ केअर सर्व्हिसेस ॲक्ट - २०१७ या नावाने कायदा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. 
कायद्याचा कच्चा मसुदाही तयार करण्यात आला. त्यावर विधि व न्याय विभागाचे मतही घेण्यात आले. तत्कालीन वैद्यकीय 
शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे समितीच्या सदस्य सचिवपदी, तर माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित अध्यक्ष होते.
समितीत वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून डॉ. संजय ओक, डॉ. अविनाश सुपे, तत्कालीन महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे अध्यक्ष, अन्य डॉक्टर आणि काही विधि तज्ज्ञांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे डॉक्टर संघटनांचे म्हणणे यामध्ये घेण्यात आले होते. मात्र, काही तांत्रिक कारणामुळे हा कायदा अस्तित्वात येऊ शकला नव्हता.  

मागच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात यासंदर्भात बरेच काम झाले  होते. मात्र, यावेळी हा कायदा करणार आहे. जनसामान्यांमध्ये याबद्दल प्रचंड रोष आहे. कच्च्या मसुद्यात काही बदल असल्यास त्यात बदल करून नवीन मसुदा तयार केला जाईल. प्रामाणिक डॉक्टरवर याचा परिणाम होणार नाही याची काळजी घेऊ. अशा विषयावर कायदा बनविण्याचा विचार करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. 
- गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री

काय होता कच्चा मसुदा ?
कायद्याच्या कच्च्या मसुद्यात, कट घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास कमिशन देणाऱ्या आणि घेणाऱ्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार करण्याची व्यवस्था होती. तसेच वैद्यकीय परवाना काही कालावधीसाठी रद्द करण्याची तरतूद होती. त्याशिवाय काही रक्कम दंड म्हणून ठोठावण्यात यावी असेही नमूद होते.  

कायद्याला आमचा पाठिंबाच आहे. आम्ही कोणत्याही गैरकृत्याला पाठीशी घालण्याचे काही कारण नाही. या अशा प्रकारांमुळे जनसामान्यांमध्ये 
डॉक्टरांची प्रतिमा डागाळली जाते. फक्त त्या कायद्याचा परिणाम प्रामाणिक डॉक्टरांवर होऊ नये ही अपेक्षा आहे. 
- डॉ. संतोष कदम, सरचिटणीस, 
आयएमए, महाराष्ट्र