सीडब्ल्यूसी घोटाळ्याचा प्रस्ताव ‘स्थायी’ने रोखला

मुंबई : विभागस्तरावर केल्या जाणाऱ्या छोट्या-मोठ्या कामांसाठी (सीडब्ल्यूसी) मागविण्यात आलेल्या ई-निविदेतील घोटाळा सहा वर्षांपूर्वी उघड झाला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीत दोषी आढळलेल्या पाच सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंत्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र प्रत्येक अभियंत्याला कोणत्या निकषांनुसार शिक्षा केली, याची माहिती पटलावर ठेवावी, असे निर्देश देत स्थायी समितीने हा प्रस्ताव राखून ठेवला आहे.

नगरसेवक निधी आणि विकासनिधीतील तरतुदींनुसार सीडब्ल्यूसी कामांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र यामध्ये अनियमितता आढळून आल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात खात्यांतर्गत चौकशी, उपायुक्त स्तरावरील त्रिसदस्यीय समितीमार्फत करण्यात आली होती. यामध्ये दोषारोप असलेल्या ८० कर्मचाऱ्यांपैकी २० कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यात आले; तर ५० कर्मचाऱ्यांना किरकोळ स्वरूपाची शिक्षा करण्यात आली. उर्वरित १३ कर्मचाऱ्यांबाबत पालिका प्रशासनाने कठोर शिक्षेचे आदेश दिले.

याबाबतचा अहवाल पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या पटलावर मांडला होता. मात्र चौकशी समितीने शिफारस केलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या शिक्षेची माहिती पटलावर ठेवण्यात यावी, अशी सूचना स्थायी समितीने केली. काही अभियंत्यांना कायमस्वरूपी, तर काहींना एकदाच एकरकमी शिक्षेची शिफारस चौकशी समितीने केली आहे. त्यामुळे कोणत्याही अभियंत्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी प्रत्येक अभियंत्यांना कोणत्या निकषानुसार शिक्षा केली, याची माहिती पटलावर ठेवावी, असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी यावेळी दिले.

कारणे दाखवा नोटीस...

या चौकशीत २० कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त, ५० कर्मचाऱ्यांना किरकोळ स्वरूपाची शिक्षा आणि कठोर शिक्षा सुनावलेल्या १३ कर्मचाऱ्यांना शिक्षा ठोठावण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानुसार ११ कर्मचाऱ्यांनी निवेदन दिले आहे.

अशी आहे शिक्षा...

दोषी ठरलेले १३ अभियंते सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांपैकी पाच कर्मचारी हे कार्यकारी अभियंतापदाचे असल्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरोधात सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी रक्कम वसूल करण्याची शिफारस केली आहे.