"सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी राज्यात सायबर इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म"

गुन्हेगारीच्या बाबतीत ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण अवलंबण्याच्या सूचना दिल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

मुंबई - राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित असून गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आता सायबर इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म निर्माण केला जात असून राज्यात ४३ सायबर लॅब सुरु करण्यात येणार आहेत. महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्यांना कडक शिक्षेची तरतूद असलेला शक्ती कायदा केंद्राने लवकरात लवकर मंजूर करावा, यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. प्रतिबंधात्मक कारवाईंच्या माध्यमातून गुन्हेगारांवर वचक निर्माण केला जात आहे. अंमली पदार्थ, अवैध दारु विक्री करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कडक कारवाई केली जात आहे. गुन्हेगारीच्या बाबतीत ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण अवलंबण्याच्या सूचना दिल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

नियम १०१ अन्वये झालेली अल्पकालीन चर्चा आणि नियम २९३ अन्वये सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सविस्तर आणि तपशीलवार उत्तर दिले. यावेळी, सायबर गुन्हेगारीवर सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबद्दल त्यांनी माहिती दिली. 

सायबर गुन्ह्यात महाराष्ट३ राज्य ५ व्या क्रमांकावर आहे. सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आपण ४३ ठिकाणी सायबर लॅब सुरु केल्या आहेत. सायबर इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म च्या माध्यमातून सोशल मीडिया, बँका, वित्तीय संस्था यांना एकत्रित करुन याप्रकरणातील गुन्ह्यांची लवकर उकल होण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यात येत आहे. नवनवे बदलते तंत्रज्ञान लक्षात घेता बाह्यस्त्रोतांद्वारे संस्थांची मदत घेतली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

महिलांवरील गुन्ह्यासंदर्भातही दिली माहिती

ते म्हणाले की, महिलांवरील अत्याचार आणि गुन्ह्यांच्या घटना ही नक्कीच गंभीर आणि चिंतेचा विषय आहे. अर्थात, महिला आता अन्यायाविरोधात पुढे येत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. महिलांविषयीच्या संदर्भातील तक्रार आपण तात्काळ प्रथमदर्शनी अहवाल (एफआयआर) म्हणून त्याची दखल घेतो. त्यामुळे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात गुन्ह्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र हे १२ व्या क्रमांकावर असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. तर, राज्य बाललैंगिक गुन्ह्यांमध्ये राज्य १७ व्या क्रमांकावर आहे. 

महिलांचे घरातून निघून जाणे, गायब होणे यासारख्या प्रकरणी ७२ तासांच्या आत दखल घ्यावी लागते. त्यामुळे गुन्ह्यांची संख्या वाढल्याचे दिसत आहे. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये परतीचे प्रमाण अधिक आहे. सन २०२१ मध्ये अपहरण अथवा गायब होणे या स्वरुपाचे ८७ टक्के गुन्हे उघडकीस आले. सन २०२२ मध्ये हे प्रमाण ८० टक्के तर यावर्षी हे प्रमाण आतापर्यंत ६३ टक्के इतके असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेखानुसार देशाच्या सरासरीपेक्षा राज्यात असे गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण १० टक्के अधिक असल्याचे ते म्हणाले.