दाभोलकर पानसरे हत्या प्रकरण; अखेर खटला होणार सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला अनुक्रमे आठ व सहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आरोपींवरील खटला भरवण्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. दोन्ही प्रकरणांतील खटल्यांवर स्थगिती देण्यासाठी सीबीआय व एसआयटीने केलेली याचिका संबंधित विशेष न्यायालयांतून मागे घेतल्याची माहिती सीबीआय व एसआयटीच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.

कर्नाटकातील लेखक कलबुर्गी व ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या मारेकऱ्यांवर खटला भरला असताना अद्याप दाभोलकर व पानसरे हत्या प्रकरणातील खटला का सुरू झाला नाही? असा सवाल गेल्या सुनावणीवेळी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने सीबीआय व एसआयटीला केला. दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे, तर पानसरे हत्येचा तपास एसआयटी करत आहे.

सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कर्नाटकमध्ये कलबुर्गी किंवा गौरी लंकेश हत्येप्रकरणी खटला सुरू झाला नाही.

दाभोलकर व पानसरे हत्येप्रकरणी सीबीआय व एसआयटीचा तपास सुरू असल्याने खटल्यावर स्थगिती देण्यासाठी तपास यंत्रणांनी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. मंगळवारी हा अर्ज मागे घेण्यात आला असून, खटल्यावरील स्थगिती उठवली आहे, अशी माहिती सिंग व एसआयटीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदर्गी यांनी न्यायालयाला दिली.

खटला सुरू झाला तरी तपास बंद करणार नाही. कारण हा मोठा कट आहे. फरार आरोपींना शोधण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासनही दोन्ही यंत्रणांनी न्यायालयाला दिले. त्यावर न्यायालयानेही आपण हा तपास आपल्या देखरेखीखालीच सुरू ठेवू, असे स्पष्ट केले.

दाभोलकर यांची हत्या पुणे येथे २० ऑगस्ट २०१३ रोजी करण्यात आली, तर कॉ. पानसरे यांच्यावर कोल्हापूर येथे १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी गोळ्या झाडण्यात आल्या आणि त्यानंतर चार दिवसांनी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर कन्नड विचारवंत कलबुर्गी यांची हत्या ३० ऑगस्ट २०१५ रोजी करण्यात आली. दाभोलकर व पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासावर उच्च न्यायालयाने देखरेख ठेवावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका त्यांच्या कुटुंबियांनी केल्या आहेत.

* याचिकांवर १५ एप्रिल रोजी सुनावणी

आम्ही त्या हत्येचा मुळाशी जाऊ आणि तपास यंत्रणेलाही जावे लागेल. अशा घटना महाराष्ट्रासारख्या आधुनिक राज्यात घडत असतील, तर विचार करावा लागेल. आम्ही या याचिका निकाली काढणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत १५ एप्रिल रोजी याचिकांवर सुनावणी ठेवली.

-------------------------------