दाभोलकर, पानसरे हत्या प्रकरण : फरार आरोपींना कुठून मिळते आर्थिक मदत?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 24, 2017 01:13 AM2017-08-24T01:13:46+5:302017-08-24T01:14:15+5:30
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांचे संशयित मारेकरी हाती लागत नाहीत, याचा अर्थ हा खूप विचारपूर्वक रचलेला कट असून, फरार आरोपींच्या पाठी संघटना भक्कमपणे उभी आहे.
मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांचे संशयित मारेकरी हाती लागत नाहीत, याचा अर्थ हा खूप विचारपूर्वक रचलेला कट असून, फरार आरोपींच्या पाठी संघटना भक्कमपणे उभी आहे. त्यामुळे या दोघांना अर्थसाह्य कुठून मिळते, याचा तपास करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही तपास यंत्रणांना केली. सध्या ज्या दिशेने तपास सुरू आहे, त्यापेक्षा वेगळा विचार करून तपास करा, असेही न्यायालयाने म्हटले.
दाभोलकर व पानसरे हत्येप्रकरणी सारंग अकोलकर व विनय पवार हे संशयित आरोपी आहेत. गेली चार वर्षे त्यांचा थांगपत्ता तपासयंत्रणांना लागलेला नाही. सीबीआय तसेच विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) बुधवारच्या सुनावणीत न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. विभा कंंकणवाडी यांच्या खंडपीठापुढे अहवाल सादर केला. अहवाल वाचल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, हे काही एका किंवा दोघांचे काम नाही. संघटना त्यांना आर्थिक मदत करत आहे. अतिशय विचारपूर्वक हे कट रचण्यात आला असून दोन्ही हत्यांचे (पानसरे व दाभोलकर) संबंध आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या दोघांना पकडणे अवघड असले तरी अशक्य नाही; कारण या दोघांचीही पाळेमुळे समाजातच आहेत. एकमेकांना सहाय्य करा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा. या दोघांना कोणी आर्थिक मदत करीत असेल, तर त्यांची बँक खाती असणार; त्यामुळे एटीएम, बँक याबाबत विचार करा. केवळ नातेवाईक आणि मित्र यांच्यावर लक्ष ठेवू नका, असे न्यायालयाने सांगितले. गुन्हा घडला त्या दिवशी घटनास्थळाहून सीमावर्ती राज्यांत जाणाºया किती ट्रेन होत्या? या ट्रेनमधून जाणाºयांची यादी बघितली का? तिकिटे तपासली का? या सर्व बाबी लक्षात घेऊन तपास करा. राज्याची सुरक्षा वेठीस धरली गेली आहे. लोकांचा तपास यंत्रणेवरील विश्वास कायम राहिला पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
पुढील सुनावणी १४ सप्टेंबरला
पानसरे व दाभोलकर यांच्या कुटुंबीयांच्या वकिलांनी या तपासासाठी गृहसचिवांना जबाबदार ठरवण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यावर न्यायालयाने त्यांना ही विनंती प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १४ सप्टेंबर रोजी ठेवली.