दहिहंडीला खरंच सार्वजनिक सुट्टी मिळणार का?, कोर्ट काय म्हणतंय एकदा वाचा...

राज्यात दहीहंडीच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी झाहीर झाल्यानं तुम्हीही मनातल्या मनात सेलिब्रेशन करत असाल तर जरा थांबा. कारण मुंबई हायकोर्टानं एका खटल्याच्या सुनावणीत सार्वजनिक सुट्ट्यांबाबत महत्वाचं भाष्य केलं होतं. ते जाणून घेणं महत्वाचं आहे. भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाच्या अधिसूचना क्रमांक ३१/१/६८ दिनांक ८ मे १९६८ अन्वये राज्यांना ठराविक महत्वाचा दिवस, प्रसंग आणि सणांना सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यानुसार राज्य शासन सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर करत असतं. 

आता २०२२ या वर्षात राज्य शासनाकडून एकूण २५ सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्यात. पण त्यातल्या ८ सुट्ट्या शनिवार आणि रविवारी आल्यात. पण कोर्टानं एका प्रकरणात नोकरदार वर्गाला धक्का दिलाय. जानेवारीत एका प्रकरणाच्या सुनावणीत हायकोर्टानं सार्वजनिक सु्ट्टी हा कुणाचा कायदेशीर अधिकार नाही अशी नोंद केली होती. 

केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दादरा नगर हवेलीतील दोन नागरिकांनी न्यायालयात याचिका केली होती. पोर्तुगीजांच्या सत्तेतून दादरा नगर हवेली २ ऑगस्ट १९५४ रोजी मुक्त झाले. आतापर्यंत २ ऑगस्ट १९५४ ते २०२० पर्यंत सार्वजनिक सुट्टी म्हणून हा दिवस स्थानिक प्रशासनाने निर्धारित केला होता. आता २०२१ मध्ये एक परिपत्रक काढून ही सुट्टी प्रशासनाने काढून टाकली. तसेच त्यावर कोणताही खुलासा केला नाही. त्याविरोधात कोर्टात दोन जण गेले. हायकोर्टाच्या न्या. गौतम पटेल आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठानं सार्वजनिक सुट्टीमध्ये कायदेशीर अधिकार कसा येतो, असा सवाल केला. 

एखादा दिवस सार्वजनिक सुट्टी म्हणून जाहीर करायचा की नाही हा स्थानिक प्रशासनाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. कोणालाही सार्वजनिक सुट्टीचा मूलभूत अधिकार नाही, असं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं होतं. त्यामुळे राहीला विषय दहीहंडीच्या दिवशी जाहीर करण्यात आलेल्या सार्वजनिक सुट्टीचा तर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दहीहंडीच्या दिवशी काही ठिकाणी जिल्हाधिकारी सु्ट्टी जाहीर करतात. पण मी मुख्य सचिवांना सांगून ही सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याच्या सूचना देणार आहे असं म्हटलं होतं.

कोर्टाच्या निरीक्षणानुसार आता सार्वजनिक सुट्टी कर्मचाऱ्यांचा अधिकार नाही असाच अर्थ होतो. आता कंपनी मेहेरबान झाली आणि तुम्हाला सुट्टी मिळालीच तर तुमच्यासारखं नशीबवान कुणीच नाही.